सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नजिक, प्रत्येक नेपालीकाे टाउकाेमा १ लाख २ हजार ऋण

काठमाडौँ / नेपालको सार्वजनिक ऋण करिब ३० खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म सरकारले तिर्नुपर्ने कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामै सार्वजनिक ऋणमा ५ खर्ब ३२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ थपिएको छ।

तथ्याङ्क कार्यालयकाे २०७८ सालकाे जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको आधारमा प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण करिब १ लाख २ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्न आउँछ। यस हिसाबले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा औसत रूपमा उल्लेख्य ऋणभार देखिएको छ।

१० महिनाकाे अवधिमा सोही अवधिमा सरकारले २ खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ। यससँगै खुद ऋण वृद्धि ३ खर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ।

वैशाख मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने बाह्य ऋण १५ खर्ब ९३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकी डलर बलियो हुँदा विनिमय दरका कारण मात्र बाह्य ऋणमा १ खर्ब ६७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थप दायित्व बढेको छ।

सार्वजनिक ऋण परिचालन कति ?

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ, जसमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ९८ अर्ब ६६ करोड र बाह्य ऋण ६६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा लक्ष्यको ६१.३० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ। यस वर्ष कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण परिचालन गरेको छ। जसअनुसार आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोतबाट ऋण उठाइएको हो।

त्यसमध्ये आन्तरिक ऋण २ खर्ब ९८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण ६६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबर परिचालन भएको छ। चालु आवका लागि सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

ब्याज भुक्तानीमा ६० अर्ब ५९ करोड खर्च

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ ऋण सेवा खर्च भएको हो।

चालु आवमा सरकारले ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। १० महिनामै ठूलो हिस्सा खर्च भएसँगै ऋण दायित्व व्यवस्थापनमा सरकारको खर्च भार उच्च देखिएको छ।

खर्च संरचना अनुसार आन्तरिक ऋणतर्फ साँवा भुक्तानी १ खर्ब ८५ अर्ब ६६ करोड र ब्याज भुक्तानी ५० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै बाह्य ऋणतर्फ साँवा भुक्तानी ४६ अर्ब २५ करोड र ब्याज भुक्तानी १० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

समग्रमा १० महिनामा साँवा भुक्तानी २ खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड र ब्याज भुक्तानी ६० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ। जीडीपीको आधारमा ऋण सेवा खर्च ४.४३ प्रतिशत बराबर रहेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ।

नेपालमा सार्वजनिक ऋणको बढ्दो दबाबले विकास खर्चभन्दा दायित्व व्यवस्थापनमा बढी रकम खर्च हुने अवस्था देखिएको छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती थप्ने संकेत गर्छ।

जीडीपीको तुलनामा ४५ प्रतिशत ऋण

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा वैशाखसम्म सार्वजनिक ऋण ४५.०८ प्रतिशत बराबर देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले १५ वैशाख २०८३ मा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो जीडीपी आकारलाई आधार मानेर ऋण अनुपात गणना गरिएको हो।

यससँगै चैत महिनाको तुलनामा सार्वजनिक ऋण अनुपात घटेको देखिएको छ। चैतसम्म जीडीपीका आधारमा सार्वजनिक ऋण ४८.०४ प्रतिशत बराबर रहेको थियो।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म (१५ वैशाख २०८२ को आधारमा) सार्वजनिक अर्थतन्त्रको आकारलाई लिएर ऋण अनुपात गणना गरिएको थियो। गत आवमा करिब ६१ खर्ब रुपैयाँ रहेको अर्थतन्त्रको आकार चालु आवमा बढेर ६६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

त्यस आधारमा कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ऋण जीडीपीको २४.१५ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २०.९३ प्रतिशत बराबर रहेको देखिएको छ।

तस्बिर - AI

सम्बन्धित विषय:

# सार्वजनिक ऋण