भन्सार विभाग र निकासी पैठारी संघबीच छलफल, जरिबाना खुकुलो बनाउन माग

२९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल समुद्र पार निकासी पैठारी संघ र भन्सार विभागका उच्च अधिकारीबीच छलफल भएको छ । विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र उपमहानिर्देशक भरतमणि पाण्डे सहभागी कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी र सदस्य सहभागी थिए ।

सो अवसरमा संघका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवालले भन्सार विभागको उच्च नेतृत्वलाई आयात–निर्यात, व्यापार क्षेत्रका तत्कालीन चासोका विषय जानकारी गराएका थिए । संघका महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले संघले सदस्य व्यवसायीहरूबाट प्राप्त सुझाव तथा संघको अध्ययनका आधारमा तयार पारेको आयात निर्यात व्यापार क्षेत्रका चासोका विषय राखेका थिए ।

सो क्रममा उनले नेपाल र भारतको कर र महशुल संरचनाले वैधानिक व्यापारमा पर्ने प्रभाव, वस्तु वर्गीकरणका समस्या, अधिकतम खुद्रा मूल्यमा निश्चित प्रतिशत घटाएर मूल्यांकन गर्ने परिपाटीका कमजोरी लगायत विषय उठाएका थिए ।

उनले पूर्वादेशलाई व्यवहारिक बनाउन र ठूला सामानको हकमा क्याटलगबाटै पूर्वादेश दिनुपर्ने बताए । आयात गर्ने क्रममा ड्यामेज, कमी र चुहावट जनाई आएकोमा भन्सार महशुल छुट दिने र भन्सार क्षेत्रमा भएको टुटफुट आदिमा टुटफुटको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।

राजस्वमा फरक नपर्ने स्थितिमा भुलबस लेबलिङ, इन्भ्वाइस वा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रमा फरक परेको अवस्थामा भारी जरिबाना गर्ने प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र भन्सार ऐनमा रहेको उच्च जरिबानासम्बन्धी प्रावधान खुकुलो बनाउनुपर्ने संघको माग छ ।

आयातका क्रममा टुटफुट वा ड्यामेज भई आएका वस्तु फिर्ता गर्ने अवधि कम्तीमा १८० दिन कायम गर्न र मेसिन औजारका पार्टपूर्जाको हकमा तेस्रो देशमा बनेको भए पनि भारतबाट आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ ।

आयातित वस्तु जाँचपास गराउँदा बैंकले ३ प्रतिशत रकम होल्ड गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ । वर्षौंपछि भन्सारको मिसम्याच खोज्ने परिपाटीले व्यवसायीलाई निकै अप्ठेरो परेको भन्दै भन्सार अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

सो अवसरमा भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले भन्सार प्रशासन व्यापार सहजीकरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै ट्रस्टेड ट्रेडर्सको अवधारणामा काम गर्न व्यवसायीलाई सुझाव दिए ।

चोरी पैठारी नियन्त्रण र व्यापार सहजीकरणमा निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने पनि उनले बताए । ‘नयाँ ऐनमा व्यापार सहजीकरणका थुप्रै प्रावधान छन् । तपाईंहरू (निजी क्षेत्र)सँग सहकार्य गरेरै अघि बढ्छौं । साथमा साथ मिलाएर जान तयार छौं,’ महानिर्देशक भण्डारीले भने । विभागका उपमहानिर्देशक भरतमणि पाण्डेले विभाग पारदर्शी प्रणालीमा गइरहेको भन्दै स्वविवेकीय अधिकार क्रमशः हटाउँदै लगिएको जानकारी दिए ।