२०३१ साल देखिकै जग्गा फेवातालको नाममा कायम गर्न सर्वोच्चको परमादेश 

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले २०१८ देखि २०३१ सालसम्म कायम भएको फेवातालको जग्गाबाहेक अन्य सबै सरकारी हुने फैसला सुनाएको छ।

फेवाताल अतिक्रमणको मुद्दामा मंगलबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले परमादेशमार्फत् यी बाहेक सबै जग्गा मुआब्जासमेत नदिइ फेवातालको नाममा कायम गर्न भनेको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले फेवाताल संरक्षणको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले ४ बुँदे परमादेश पनि जारी गरेको छ।