सरकारको ढिलासुस्तीले मारमा मिटरब्याज पीडित, विधेयक आशामै सीमित

६० दिनमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर कानुन बनाइसक्नु पर्ने थियो। तर, पुष्पकमल दाहाल सरकारले ढिलासुस्ती गरेर बुधबार अन्तिम समयमा पेश गरेको थियो।

काठमाडौं : २०७९ साल जेठयता मिटरब्याजी पीडितहरू न्याय माग्दै सकडमा धर्ना र अनसन बसे। मिटरब्याजी साहुलाई कारबाही गर्न आन्दोलनको बलमा वैसाख २० मा सरकारले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्यायो। न्याय दिलाउने आशा देखायो। तर, सदनमा लगेर तुहाइदियो।