अवसरवादी प्रशासकले थला पारेको प्रशासन

सम्भवतः आजभन्दा करिब १४ वर्षअघि २०६६ असोज महिनातिरको कुरा थियो । सरकारका तत्कालीन मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेलगायतका प्रशासकहरुले होटल समिटमा एउटा कार्यक्रम राख्नुभएको थियो । विषय थियो ‘प्रशासन क्षेत्रका समस्या, चुनौती र समाधानका उपाय’ । उहाँहरुले प्रशासनमा व्याप्त राजनीतिक हस्तक्षेपका विभिन्न पक्षका बारेमा बहस पैरवी गर्नुभएको थियो । म रिपोर्टिङको क्रममा त्यहाँ पुगेको थिएँ । मुख्य सचिवलगायतका प्रशासकहरुले नेपाली ब्यूरोक्रेसीले भोग्नुपरेका समस्याहरुका बारेमा चर्चा–परिचर्चा गरिरहनुभएको थियो । त्यस क्रममा प्रशासनसम्बन्धी पत्रकारिता गरेको नाताले मलाई पनि केही कुरा राख्न आयोजकहरुले छोटो समय दिए ।

मैले उल्टै प्रशासकहरुको विरुद्धमा कुरा राखेँ । मैले मुख्य सचिवज्यू तथा सचिवज्यूहरु, तपाईंहरु प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको कुरा गरिरहनुभएको छ, तर यसमा मेरो केही फरक मत छ भन्दै प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको आमन्त्रण त तपार्इं प्रशासकहरु आफैंले गरिरहनुभएको छ, नेताको कोठा–कोठामा दौडिएर आफ्नो क्षमतामा ह्रास ल्याउने काम सरकारकै सचिवहरुले गरिरहनुभएको छ भनी आफ्ना भनाइ राखेको थिएँ । सचिवहरु निधार खुम्च्याउँदै मेरो कुरा सुनिरहनुभएको थियो । मैले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले जस्तोसुकै गैरकानुनी र गलत काम गर्न लगाए पनि हवस् हजुर भनी अगाडि सर्ने गर्नुभएको छ, यो जरुरी छ र ? भन्दै अब तपाईं सचिवहरु एकजुट भएर कानुन र नियम अनुसारका काममात्रै गर्छौं, अन्य काम गर्न सक्दैनौं भनेर सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउनुस् र सबै जना एकजुट हुनुस् भन्ने कुरा मेरोतर्फबाट राखेँ । मैले मुख्य सचिव तथा सचिवहरु कोही पनि राजनीतिक नेतृत्वको ‘एस म्यान’ बन्न सक्दैनौं भन्ने व्यहोराको सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउन धेरै पटक आग्रह गरेँ । तत्कालीन मुख्य सचिव घिमिरेले मुसुक्क हाँसेर सहमति त जनाएजस्तो गर्नुभयो तर प्रतिबद्धताका कुनै कुरा आएनन् ।