भारतमा महिला आरक्षण विधेयक बहसमा

भारतको संसद्मा महिलाका लागि एक तिहाइ सिट आरक्षण सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक विधेयकमाथि बिहीबारदेखि बहस सुरु भएको छ । यस कदमले महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाउने अपेक्षा गरिए पनि निर्वाचन क्षेत्र पुनः सीमाङ्कनसँग जोडिएकाले देशको राजनीतिक सन्तुलनमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने बहस चर्किएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अघि बढाउनुभएको यो प्रस्ताव पारित भएमा संसद् र राज्य विधानसभामा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सिट अनिवार्य गर्ने सन् २०२३ को कानूनलाई व्यवहारमा छिटो लागू गर्नेछ । यो स्वतन्त्रता पछिको भारतमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनमध्ये एक मानिनेछ, जसले महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढाउने सम्भावना देखिएको छ ।