सरकारी स्वेच्छाचारिताविरुद्ध सर्वोच्चको अर्को साहसिक कदम

नेपालको इतिहासमा नागरिक स्वतन्त्रतामा जबजब राज्यले स्वेच्छाचारी ढंगले अतिक्रमण गर्छ, तबतब अपेक्षित रुपमा न्यायालयले आफ्नो सक्रियता देखाउँछ । हालै पूर्वमन्त्री दीपक खड्कासम्बन्धी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको साहसिक आदेश न्यायिक सक्रियताको त्यस्तै एक महत्त्वपूर्ण नजिर बन्न पुगेको छ । यस घटनाक्रमले अनुसन्धान निकायहरूको कार्यशैली, कानुनी प्रक्रिया पालनाको अवस्था र अन्ततः सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपमार्फत विधिको शासन कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ ।

विशेषतः कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको इजलासले देखाएको व्यावसायिकता, न्यायिक निष्ठा र निर्भीकताका कारण मुलुकमा न्यायालयको बोल्ड छवि उजागर भएको छ ।