यूपीएसः मोदी सरकारको निर्णयले आगामी विधानसभा चुनावमा के असर पर्नेछ?

केन्द्र सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूलाई नयाँ पेन्सन योजनाको सट्टा एकीकृत पेन्सन योजना रोज्ने विकल्प दिएको छ।

केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले शनिबार एकीकृत पेन्सन योजना (यूपीएस) को घोषणा गरे जसले 23 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीहरूलाई फाइदा पुग्ने बताए।राज्य सरकारहरूले पनि आफ्नो इच्छाअनुसार यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छन्। आइतबार महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री एकनाथ सिन्देले महाराष्ट्रले पनि यो नयाँ योजना लागु गर्ने बताएका छन्। कर्मचारीहरूसँग नयाँ पेन्सन योजना वा यूपीएस मध्ये छनौट गर्ने विकल्प हुनेछ।