मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि कानुन निर्माण प्रारम्भ, नागरिक तहबाट सुझाव माग

काठमाडौं । सरकारले सप्तरीको राजविराजमा रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले “रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान २०८३” विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।

स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा शिक्षाको पहुँच काठमाडौं केन्द्रित रहेको अवस्थामा मधेस प्रदेश तथा पूर्वी तराईका नागरिकलाई आफ्नै क्षेत्रमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रतिष्ठान स्थापना गर्न लागेको मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयले विधेयकका मस्यौदामा सर्वसाधारण, सरोकारवाला तथा विज्ञहरूबाट राय सुझाव समेत माग गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा हाल सञ्चालनमा रहेको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताललाई रूपान्तरण गर्दै प्रतिष्ठानको शिक्षा अस्पतालमा विकास गर्ने उल्लेख छ ।

उक्त अस्पतालको विद्यमान भौतिक संरचना तथा पूर्वाधारलाई विस्तार गर्दै चिकित्सा शिक्षा, अनुसन्धान र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने बहुआयामिक संस्थाका रूपमा प्रतिष्ठान सञ्चालन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावित विधेयकअनुसार प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय सप्तरी जिल्लाको राजविराज नगरपालिकामा रहने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा सुधार गर्ने लक्ष्य

प्रस्तावित प्रतिष्ठानको मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ । यसका साथै देशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्नु, सर्वसाधारण नागरिकलाई सहज, सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको उल्लेख छ । ।

त्यस्तै, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनु पनि प्रतिष्ठानको लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वशासित संस्था रहने व्यवस्था

विधेयक मस्यौदामा प्रतिष्ठानलाई स्वशासित संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार प्रतिष्ठानका कुलपति प्रधानमन्त्री रहनेछन् भने सहकुलपति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठानको कार्यकारी नेतृत्व उपकुलपतिले गर्नेछन्, जो पूर्णकालीन पदाधिकारी हुनेछन् ।

त्यसैगरी, प्रतिष्ठानमा सर्वोच्च निकायका रूपमा ‘सभा’ रहनेछ भने शैक्षिक कार्य सञ्चालनका लागि ‘प्राज्ञिक परिषद्’ र प्रशासनिक तथा कार्यकारी कार्यका लागि ‘कार्यकारी परिषद्’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

बजेट र आर्थिक स्रोत

प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक चरणमा सरकारले वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, विद्यार्थीबाट प्राप्त हुने शैक्षिक शुल्क, स्वास्थ्य सेवाबाट प्राप्त सेवा शुल्क, विभिन्न अनुदान तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम प्रतिष्ठानको कोषमा रहने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

सुरुवाती चरणमा सरकारी खर्च बढ्ने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रतिष्ठान आफ्नै आम्दानीबाट आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य राखिएको छ । चिकित्सा शिक्षा, अस्पताल सेवा, अनुसन्धान कार्यक्रम तथा अन्य गतिविधिबाट प्राप्त आय प्रतिष्ठानको सञ्चालनमा उपयोग गरिनेछ।

मन्त्रालयले प्रस्तावित विधेयक मस्यौदामा सात दिनभित्र राय सुझाव पठाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । इच्छुक व्यक्तिहरूले २०८३ वैशाख १० गतेसम्म मन्त्रालयको कानुन शाखाको इमेलमार्फत सुझाव पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले सरोकारवाला तथा आम नागरिकको सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ ।

विधेयकको मस्यौदाले अन्तिम रुप पाएपछि सदनमा पेस गरिनेछ । सदनमा यस विषयमा छलफलपछि आवश्यक परिमार्जन गर्दै अनुमोदन गरिनेछ । संघीय सदनका दुवै संसद्, प्रतिनिधसभा र राष्ट्रियसभा विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि त्यसले ऐनको स्वरुप ग्रहण गर्नेछ ।

#रामराज प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान