देउवाको चट्टानी अडान
ekagaj.com · Sun Feb 27 19:07:38 GMT 2022
काठमाडौँ– २०७४ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (अमेरिकी विदेश मन्त्रालय मातहतको सहायता निकाय)सँग कम्प्याक्ट (सम्झौता) को नेगोशिएसनका लागि पठाएको थियो ।
अमेरिकीहरू त्यतिबेलै कम्प्याक्टलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था राख्न चाहेका थिए । उक्त टोलीले सरकारले गरेको सम्झौतालाई हाम्रो सन्धि ऐनले कानुनसरह मान्यता दिन्छ, यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराइरहनु पर्दैन भनेर आश्वस्त गराए । २०७४ मा हस्ताक्षर गरिएको कम्प्याक्टमा संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रावधान राखिएन । यद्यपि अमेरिकीहरू संसदीय अनुमोदन गराउनुपर्छ भनिरहेकै थिए ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (ekagaj.com)