न्यायाधीशहरुको अकर्मण्यताले रविले न्यायालयमा बेहोर्नुपरेको घनचक्कर

मुलुकको न्याय प्रणालीमाथि जनविश्वास कायम राख्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार भनेको समयमै, स्पष्ट र निर्भीक निर्णय दिन सक्ने क्षमता हो । क्षमता मात्र होइन, यो क्षमता हाम्रो न्यायालयले राख्दछ भन्ने आमनागरिकमा रहने भरोसा पनि न्यायालयप्रतिको जनास्थाको प्रमुख आधार हो । तर पछिल्लो समय रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा देखिएको अदालती व्यवहारले यही आधारलाई प्रश्नको घेरामा ल्याइदिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकारले लगाएका रविविरुद्धका अभियोगहरु अधिक भएको भन्दै सहकारी ठगीबाहेकका अन्य अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ताले गरे पनि त्यसलाई न्यायिक टुंगोमा पुर्‍याउन अदालतहरूको भूमिका निर्णायक हुनुपर्ने थियो । तर, त्यसको सट्टा न्यायाधीशहरू नै जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै गएको दृश्य देखिएको छ । जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्मैका न्यायाधीशमा उस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ ।