स्थानीय तहले कानुन नबनाउँदा आर्थिक कारोबार र सेवा प्रवाह प्रभावहीन

काठमाडौं । स्थानीय तहले आफ््नो क्षेत्रभित्रका विषयमा आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन नसक्दा विशेषगरी आर्थिक कारोबार र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ ।

स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । त्यति मात्र नभई सोही ऐनको अधीनमा रही नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, स्रोत संकलन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसम्बन्धी आवश्यक सबै कानुन स्थानीय तहले बनाउन नसकेको विषयमा पनि महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।