गाईको संरक्षणका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सपरमादेश- छुट्टै ऐन बनाऊ , सबै स्थानीय तहमा गौशाला चलाऊ (पूर्ण पाठ)

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षणका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

यसअघिको मुलुकी ऐन र हालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले गाई मार्न, काट्न नहुने र गौहत्या गरे सजाय हुने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यो पर्याप्त नदेखिएकोले छुट्टै ऐन बनाएर राष्ट्रिय जनावरको संरक्षणमा लाग्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो। साथै तीनै तहका सरकारका नाममा सर्वोच्चले ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ।