राजदरबार हत्याकाण्ड : प्रश्न छानबिनको होइन, विश्वासको हो

नेपालको इतिहासमा राजदरबार हत्याकाण्ड जत्तिको चर्चा भएको, जत्तिको बहस भएको र जत्तिका प्रश्नहरू बाँकी रहेको अर्को घटना सायदै होला । घटना भएको पच्चिस वर्ष पुग्न लाग्दा पनि धेरै नेपालीका मनमा प्रश्न छन् । ती प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो । सत्य खोज्ने अधिकार नागरिकको हो र सत्य पत्ता लगाउने दायित्व राज्यको । तर प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ कि सत्यको खोजी कसले गर्ने, कसरी गर्ने र कुन विश्वसनीयताका साथ गर्ने ?

पछिल्लो समय राजदरबार हत्याकाण्डको छानबिन गरिने भन्ने सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएपछि धेरैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए । वर्षौंदेखि उत्तर खोजिरहेका मानिसहरूलाई अब केही नयाँ तथ्य बाहिर आउलान् कि भन्ने आशा पनि जाग्यो । तर आशासँगै अर्को प्रश्न पनि उठ्यो कि यति ठूलो, संवेदनशील र ऐतिहासिक घटनाको छानबिन साँच्चै गम्भीरतापूर्वक गर्न खोजिएको हो कि केवल राजनीतिक सन्देश दिन खोजिएको हो ?

मेरो प्रश्न छानबिन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने होइन । बरु मेरो प्रश्न छानबिनको विश्वसनीयताबारे हो । राजदरबार हत्याकाण्ड कुनै सामान्य प्रशासनिक घटना होइन । यो केवल एउटा परिवारको दुःखद् अन्त्यको कथा मात्र होइन । यसले नेपालको राजनीतिक इतिहासको दिशा नै बदलिदिएको थियो । त्यसैले यसको छानबिन पनि त्यही स्तरको गम्भीरता, तयारी र विश्वसनीयतासहित हुनुपर्छ भन्ने आम अपेक्षा स्वाभाविक हो ।

यस घटनासँग सम्बन्धित विगतको प्रसङ्ग पनि यहाँ स्मरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । २०५८ सालमा तत्कालीन सरकारले तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश सहितको तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले तत्कालीन युवराजधिराज दीपेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको विवाह कससँग गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर दरबारभित्र भएको विवादका कारण उनले गोली चलाएको भन्ने निष्कर्षतर्फ सङ्केत गरेको थियो । तर त्यो निष्कर्ष सार्वजनिक भएपछि पनि आम नागरिक त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न तयार भएनन् ।

बरु अझ गम्भीर प्रश्नहरू उठे-दरबारमा नियमित रूपमा उपस्थित रहने केही महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू घटनाको रात किन पोखरा पुगे ? यति संवेदनशील र उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेको नारायणहिटी दरबारमा यस्तो घटना कसरी सम्भव भयो ? यी प्रश्नहरूले जनमानसमा आज पनि पूर्ण रूपमा समाधान पाएका छैनन् ।

त्यस्तै, दरबारमै लामो समय काम गरेका केही सैनिक उच्च अधिकृतहरूले पछि आफ्ना अनुभव र दृष्टिकोण समेटेर पुस्तकहरू समेत लेखेका छन् । घटनाबारे विभिन्न कोणबाट बहस, विश्लेषण र पुनःव्याख्या पनि हुँदै आएको छ। यही कारणले यो घटना केवल व्यक्तिगत वा आपराधिक घटनाको रूपमा सीमित छैन, बरु राज्य संरचना, सुरक्षा संयन्त्र र दरबार प्रणालीसँग जोडिएको जटिल ऐतिहासिक विषय बनेको छ ।

त्यतिबेला १०–१० जना सदस्यको ज्यान गएको घटनामा पोस्टमार्टम प्रक्रिया, प्रमाण सङ्कलन, घटनास्थल व्यवस्थापन र प्रारम्भिक अनुसन्धानको पारदर्शिताबारे पनि लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । छानबिन समितिले नै सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सहज रूपमा प्रश्न-प्रतिप्रश्न गरेर सत्य बाहिर ल्याउन सक्ने अवस्था त्यतिबेला कति सरल थियो वा थिएन भन्ने विषय पनि अझै बहसकै विषय हो । दरबार, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धका बहुआयामिक पक्ष नबुझी गरिएका सरल निष्कर्षहरूले पूर्ण सत्य प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने विश्वास गर्न अझै कठिन देखिन्छ ।

यही पृष्ठभूमिमा आज फेरि छानबिनको कुरा उठ्दा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा पुनः उठ्छ-के यसपटक पनि प्रक्रिया उही पुरानै शैलीमा दोहोरिन्छ, वा वास्तवमै विश्वास निर्माण गर्ने आधार तयार हुन्छ ?

कम्तीमा मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय, स्पष्ट कार्यादेश, कानुनी आधार र विषयविज्ञहरूको सहभागिता देखिएको भए नागरिकमा केही भरोसा बन्न सक्थ्यो । तर यस्तो गम्भीर विषयलाई केवल मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अघि बढाइँदा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ ।

यहाँ अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ-छानबिनको विश्वसनीयता केवल समितिको संरचनामा मात्र होइन, निर्णयकर्ताको विश्वसनीयतासँग पनि जोडिन्छ । जब विगतमा आफ्नै मातहतमा बनेका छानबिन संयन्त्रहरूका निष्कर्षहरू सार्वजनिक नभएका वा राजनीतिक निर्णयहरू अनुसन्धानभन्दा अगाडि नै भएका उदाहरणहरू देखिन्छन्, तब नयाँ छानबिनमाथि शंका हुनु अस्वाभाविक हुँदैन ।

राज्यका निकायप्रति जनताको विश्वास निर्माण गर्न वर्षौं लाग्छ, तर त्यो विश्वास गुम्न केही निर्णयहरू नै पर्याप्त हुन्छन् । त्यसैले संवेदनशील विषयमा सरकारले लिने प्रत्येक कदमले शंका होइन, विश्वास बढाउनुपर्ने हुन्छ । राजदरबार हत्याकाण्डको विषयमा नेपाली सेनाको भूमिका, सुरक्षा निकायहरूको भूमिका तथा अन्य विभिन्न कोणमा विगतदेखि नै बहस हुँदै आएका छन् । तर यस्ता विषयहरू प्रमाण, तथ्य र विधिको आधारमा उठाइनुपर्छ, अनुमान वा राजनीतिक उद्देश्यका आधारमा होइन । अनुसन्धानको उद्देश्य कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्नु होइन, सत्य जहाँ छ त्यहाँसम्म पुग्नु हो ।

आज नेपाललाई सनसनी होइन, सुशासन चाहिएको छ । सुशासन भनेको प्रक्रिया हो-संस्था बलियो बनाउनु हो र विधिको सम्मान गर्नु हो, चाहे परिणाम आफू अनुकूल होस् वा नहोस् ।

राजदरबार हत्याकाण्डको छानबिन हुनुपर्छ, आवश्यक परे पुनः पनि हुनुपर्छ । तर त्यो छानबिन यति विश्वसनीय हुनुपर्छ कि त्यसको निष्कर्षसँग असहमत हुनेहरू पनि प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउन नसकून् । छानबिन गर्ने निकाय यति स्वतन्त्र हुनुपर्छ कि उसले सरकारलाई खुशी पार्न होइन, सत्यलाई पछ्याउन सकोस् ।

अन्ततः प्रश्न केवल राजदरबार हत्याकाण्डको मात्र होइन । प्रश्न राज्य सञ्चालनको शैलीको हो । प्रश्न यो हो कि हामी संस्थामाथि विश्वास बढाउने बाटोमा छौं कि व्यक्तिको इच्छालाई नै प्रक्रिया मान्ने बाटोमा ? किनभने इतिहासका यस्ता संवेदनशील विषयमा सत्यभन्दा पहिले विश्वास निर्माण गर्नुपर्छ । विश्वास नै छैन भने छानबिनको घोषणा ठूलो कुरा हुँदैन ।

राजदरबार हत्याकाण्डको सत्य खोज्ने दाबी गर्नु सजिलो छ। तर नागरिकले पत्याउने गरी सत्य खोज्ने वातावरण बनाउनु नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो ।