अर्थमन्त्री बालेन शाह कि स्वर्णिम वाग्ले ?

काठमाडौं। शनिबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा खुलेको एक पोर्टलको लिंक सार्वजनिक भयो।

त्यो पोर्टलमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटका लागि सुझाव मागिएको छ।

‘नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुझाव संकलन पोर्टल’ नाम दिइएको उक्त पोर्टलको परिचयमा लेखिएको छ, ‘नेपाली जनताको आवश्यकता तथा अपेक्षा आत्मसात गर्दै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी प्रक्रिया पारदर्शी, प्रभावकारी तथा सहभागितामूलक बनाउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सुझाव संकलन सार्वजनिक पोर्टलको शुभारम्भ गरिएको छ।’

पोर्टल यस्तो बेला सार्वजनिक गरियो, जुन बेला नीति तथा कार्यक्रम लेखन करिब सम्पन्न भइसकेको छ। किनकि, नीति तथा कार्यक्रम सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गर्ने तय भइसकेको छ। त्यसो हुँदा नागरिकबाट आएका सुझाव नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने सम्भावना कम छ।

सार्वजनिक बिदाबीच शनिबार र आइतबार नै पोर्टलमा आम नागरिकले व्यापक सहभागिता जनाइसकेका छन्। आइतबार साढे ४ बजेसम्म कुल ६ हजार ७ सय ५ सुझाव नागरिक स्तरबाट आएकोमा ३ हजार ३ सय ५ सुझाव नीति र २ हजार २ सय ४५ सुझाव बजेटसँग सम्बन्धित छन्। यस पोर्टललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेटकै सुझाव संकलनमा केन्द्रित गरी सार्वजनिक गरिएको देखिन्छ।

परिभाषित जिम्मेवारी अनुसार नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै तयार पार्दै आएको छ। यद्यपि, यसमा योगदान सबै मन्त्रालयले गर्छन्। बजेट तयारी र लेखन भने अर्थ मन्त्रालयले गर्छ। सोही अनुसार मन्त्रालयले बजेट लेखनमा खटिने डेडिटेकेटेड टिम नै बनाएर काम गर्ने गर्छ।

बजेटका लागि आवश्यक सुझाव संकलन, सरोकारवालासँग बजेटपूर्व छलफल र सुझाव संकलनमा अर्थमन्त्री स्वयं खटिने गर्छन्। जसमा वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले उत्तिकै खटिएका छन्।

विगतमा पनि सरकारले बजेटका लागि नागरिकसँग सुझाव माग्ने गर्थ्यो। तर, त्यो काम अर्थ मन्त्रालयले नै गर्ने परम्परा थियो। विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेट लक्षित सुझाव माग्ने अभ्यास थिएन। तर, यसपालि जसरी बजेट सुझावका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पोर्टल नै सार्वजनिक गरियो, त्यसले प्रधानमन्त्री कार्यालय बजेट लेखनमा सक्रियतापूर्वक खटिएको संकेत गर्छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसरी बजेट सुझाव संकलन थालेकोमा अचम्मित छन्।

सरकारी अधिकारीबीच नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बजेट तयारीको समान्तर काम भइरहेको खासखुस हुन थालेको लामै समय भइसकेको छ। तर, अर्थ मन्त्रालय बाहिर बजेट लेखन अभ्यास भने अहिलेसम्म नभएकाले त्यो हल्ला मात्रै होला भन्ने धेरैको अनुमान थियो। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेट सुझाव नै मागेपछि भने त्यो आशंकालाई बल पुगेको छ।