स्थानीय तहका बिलमा ग्रासरुटको खर्च

स्थानीय तह चालु वर्षको पुँजीगत कार्यक्रमको तीव्र कार्यान्वयनमा छ भने आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग पहल पैरवी पनि गरिरहेको छ । संघ तथा प्रदेशसँग बजेटको हिसाव गर्ने बेला स्थानीय तहले भने आफ्ना खर्च लापरबाहीपूर्ण ढंगले गरेको आरोप छ । वर्षैपिच्छे एउटै कम्पनी वा संस्थामार्फत् ठूलो परिमाण परामर्श सेवाका नाममा अनावश्यक डीपीआर बनाउने होडवाजी नै चल्ने गरेको छ । डीपीआर र गुरुयोजनाका नाममा भएका कामका विवरण सार्वजनिक गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा स्थानीय तह छन् ।