सरकारी सूचनामा एकाधिकारको प्रयास: प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर हस्तक्षेप

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचनाहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न दिएको निर्देशनले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । चैत १८ गतेको निर्णयअनुसार जारी गरिएको उक्त पत्रले निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने सङ्केत गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाले आपत्ति जनाएको छ ।

काठमाडौँ शाखाले उक्त निर्णयलाई “ठाडो, असह्य र निन्दनीय हस्तक्षेप” को संज्ञा दिँदै यसले निजी सञ्चार माध्यमको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा तिनको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । शाखाका सचिव रमेश कुमार बोहोराले प्रेस विज्ञाप्ति प्रकाशित गर्दै सरकारी सूचना र विज्ञापन निजी मिडियाका लागि प्रमुख आम्दानीको स्रोत भएको अवस्थामा यसलाई सीमित गर्नु योजनाबद्ध रूपमा स्वतन्त्र मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति भएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।