शुल्कमा किस्ताबन्दी सुविधासहित एनसेल नवीकरण गर्ने निर्णय

काठमाडौँ — निजी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको अनुमतिपत्र सरकारले सर्तसहित नवीकरण गर्ने भएको छ । नवीकरण शुल्कबापतको १६ अर्ब रुपैयाँ पनि ५ वर्षभित्र किस्तामा तिर्ने सुविधा एनसेलले पाउने भएको छ । यस अवधिमा कम्पनीले आफ्नो सेयर स्वामित्वको संरचनामा भने कुनै फेरबदल गर्न पाउने छैन ।

एनसेलले नवीकरण शुल्कबापतको २० अर्बमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र बुझाएको छ । बाँकी रकम बुझाउन एनसेलले किस्ता सुविधा पाएको हो । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले एनसेलसँग हरेक वर्ष भदौ १५ भित्र ५ अर्ब रुपैयाँ र १० प्रतिशत ब्याज भुक्तान गरिसक्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । यसअनुसार चार अर्ब बुझाइसकेकाले एनसेलले भदौ १५ भित्र थप १ अर्ब बुझाए उसको अनुमतिपत्र नवीकरण हुनेछ र आगामी वर्षदेखि कम्पनीले ५ अर्ब ५० करोड चार वर्षसम्म बुझाउनुपर्नेछ । पहिलो किस्ता तोकिएको मितिमा बुझाउन नसके अनुमतिपत्र खारेज हुने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।