नागरिकका वैयक्तिक विवरणबाट १ अर्ब कमिसन उठाउने प्रपञ्च

काठमाडौँ — राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका जैविक र वैयक्तिक विवरण आवश्यक परेका बेला रुजु गर्ने संयन्त्र सरकार आफैंले बनाउन पहल भइरहेका बेला तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निजीलाई दिने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेको खुलासा भएको छ ।

१० वर्षमा नागरिकबाट कमिसनबापत एक अर्ब उठाउने प्रस्तावसहित आएको कम्पनीलाई ऐनविपरीत हतारहतार ठेक्का दिन उनले कार्यविधि ल्याएका थिए ।