सन्दीपविरुद्धको मुद्दाबाट किन भागिरहेछन् न्यायाधीश ?

काठमाडौँ — न्यायालयको मुख्य रणनीतिमध्येको एउटा हो, छिटोछरितो मुद्दा छिन्ने । यसका लागि सर्वोच्च अदालतले ‘फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली’ समेत लागू गर्दै आएको छ, जसअन्तर्गत एक मात्रै प्रतिवादी भएका मुद्दाको फैसला ६ महिनाभित्र गर्ने उल्लेख छ । तर, फैसलाको मिति तोकिएकै ८ महिना नाघिसक्दा पनि क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दा भने टुंगिन सकेको छैन ।

एक किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा गत वर्ष कात्तिक १४ गते लामिछानेविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले कहिले के कहिले के भनेर फैसलाबाट पन्छिने क्रमलाई बिहीबार पनि जारी राख्यो । न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेले दुवै पक्षका वकिललाई बहस नोट पेस गर्ने आदेश गरेर फैसलालाई टार्ने काम गरेको जानकारहरूको विश्लेषण छ । ‘सामान्यतया सुरु अदालतले बहस नोट माग्दैन,’ अधिवक्ता बाबुराम गिरी भन्छन्, ‘मुद्दा पन्छाउनपर्‍यो भने, फैसलामा ढिलाइ गर्नुपर्‍यो भने वा कुनै गम्भीर कानुनी प्रश्न उब्जियो भने बहस नोट माग्न भने अदालतले सक्छ ।’ काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार रामु शर्माका अनुसार जाहेरवालाका तर्फबाट निजी र सरकारीसमेत गरी १८ जना अधिवक्ता छन् । सन्दीपका तर्फबाट १० अधिवक्ता छन् । दुवै पक्षबाट मंसिर २२ गतेसम्म बहस नोट पेस गर्न र मुद्दाको पेसी मंसिर २४ गते राख्न घिमिरेको इजलासले आदेश गरेको उनले बताए ।