सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्रीसमक्ष माग

देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर नेतृत्वको यातायात व्यवसायी तथा मजदुर सम्मिलित टोलीले आज गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेटेर सरकारको २०७५ वैशाख ४ को निर्णयअनुसार संघ समिति दर्ता नवीकरण नगर्ने तथा कम्पनीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको भन्दै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।

यातायात व्यवसायीहरूले कम्पनीमा यातायात सञ्चालन हुँदा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुनुका साथै दुर्घटना बढेको बताएका छन् । यस्तै, महासंघले गृह मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार यात्रुलाई टिकट काटेर यात्रा गर्न लगाउने, अनलाइन टिकट प्रणालीको विकास गर्ने, सम्पूर्ण सवारीसाधनमा जिपिएस ट्र्याकिङ र सिसिटिभीको व्यवस्था गर्ने, सम्पूर्ण चालक तथा सहचालकलाई न्यूनतम ज्यालाको व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउने कार्यको कार्यान्वयन गर्न सरकारले सबै निकायलाई परिपत्र गर्नुपर्ने बताए ।