दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न परमादेश

काठमाडौँ — लामो समयदेखि रिक्त संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको हो ।

दलहरूबीच सहमति जुटाउने नाममा यी आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । दलहरूको सत्ता स्वार्थले न्याय पाउने आफ्नो मौलिक हकमा गम्भीर हनन पुगेको भन्दै पीडितहरूले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सर्वोच्चले माघ १५ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो । पूर्ण पाठमा एक महिनाभित्र दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि ‘सिफारस समिति गठन कार्य सम्पन्न गरी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नू’ भन्ने उल्लेख छ ।