विनास्रोत बजेटमा छिरे ५ अर्ब लागतका ९१ योजना, बल्ल स्रोत सहमति खोजिँदै (हेर्नुहोस् सूची)

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासन र कानुनी व्यवस्थालाई अनदेखा गर्दै स्रोत सहमति नै नभएका अर्बौं रुपैयाँका ९१ वटा बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई बजेटमा जबर्जस्ती समावेश गरेको पाइएको छ ।

स्रोत सहमतिविना बहुवर्षीय ठेक्कामा जान नसकिने कानुनी प्रावधानका बाबजुद मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदिपकुमार सुनुवारको दबाबमा यी योजना अगाडि बढाइएको खुलेको हो ।