रेशमको रिहाइ : सरकारको चौतर्फी आलोचना

काठमाडौं । विगत पाँच वर्ष ३ महिनादेखि डिल्लीबजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई कैद छुट दिएपछि सरकारको व्यापक आलोचना भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको फैसला भएका चौधरीलाई सरकारले सत्तासँग सम्झौता गरेर न्यायालयमाथि चुनौती दिएको भन्दै राजनीतिक नेताहरूले मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।

सरकारको उक्त निर्णयका सन्दर्भमा सत्ता पक्षकै नेताहरूसमेत सन्तुष्ट छैनन् । सरकारले जिल्ला, उच्च र सार्वोच्च ¬(तीनै) अदालतबाट भएको जन्मकैदको फैसला कार्यन्वायनलाई चुनौती दिँदै कैद सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई आममाफीको निर्णय गर्नु कानुनी राज्यको धज्जी उडाएको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले नेपाल समाचारपत्रसँग बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘भर्खर मात्रै सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएका रेशमलाई सरकारले राजनीतिक मुद्दाका नाममा आम माफी दिनु उचित थिएन । यो सरासर कानुनी राज्यमाथि चुनौती दिएको जस्तो देखिएको छ ।’ सरकारको यो निर्णयले आम सर्वसाधारण र पीडित पक्षमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताउनुभयो ।