सरकार कमजाेर बन्दा सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेटकाे दबदबा

यातायातमा हड्ताल गर्न पाइँदैन। किन कि सार्वजनिक यातायात अत्यावश्यक सेवामा पर्छ। अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुसार सार्वजनिक यातायातलाई समेत अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राखिएको छ। हड्ताल गरे वा भाग लिएमा ६ महिनासम्म कैद र त्यस्तो हड्ताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन दुरुत्साहन गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद हुने हुने व्यवस्था छ।

तर, गत शुक्रबारदेखि गण्डकी प्रदेशमा यातायात हड्ताल गरिरहेका यातायात व्यवसायीले सोमबार देशभरको यातायात ठप्प परेका छन्।सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दा आमनागरिकले दुख पाएका छन्। अनि अर्काे कुरा मौकामा चौका हान्ने नेपालीको बानी भनेझैं ट्याक्सी र राइड सेयरिङले भाडादर बढाए। आइतबार काठमाडौं, पोखरा लगायतका सहरमा पठाओ, इन्ड्राइभ लगायत राइडसेयरिङका चालकले महँगो भाडा मात्र लिएनन्, अफलाइनमा चलाए। पोखरामा मात्र यात्रुबाट बढी भाडा असुल गर्ने १५ राइडर कारबाहीमा परेका छन्।