फेरि पनि घाटाकै निर्णय
rajdhanidaily.com · Thu Apr 28 23:36:53 GMT 2022
देशमा आर्थिक तरलता अभावसँगै यसको समाधान कसरी खोजिने हो भनी चिन्ता प्रकट भइरहेका बेलामा सरकारले दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिनेगरी फेरि पनि घाटाकै प्रस्ताव अघि सारेको छ । यो ‘घुँडोमा थिपिलो थपको निर्णय’ देशको आर्थिक उन्नतिका लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहने टिप्पणी सार्वजनिक भइरहेको छ । देशको अहित हुने भनी यसको तीखो आलोचना भइरहेको छ । बिना ढिलाइ निर्णय सच्याउनुपर्ने माग पनि आइरहेको छ । शासकले कुन तरिकाले सोच विचार गरेर यो निर्णय गरे, तर प्रशासनका जानकारले नेपाल जस्तो विकासशील देशका लागि घाटा पु¥याउने भनी विश्लेषण गरिरहेका छन् । दुईदिने बिदाले तत्काल गरिनुपर्ने, अति आवश्यक काममा निकै ठूलो बाधा पु¥याउने देखिन्छ । यसले दूरदराजमा रहेका सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई झनै मर्कामा पार्ने र सेवाका लागि थप दुःख र झन्झट सिर्जना गर्ने बताइरहेका छन् । प्रशासनिक काम जनताको सेवा हो । र, प्रशासनिक बिदा प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीका लागि सुविधा हो । यी कुरा एक अर्कामा परिपूरक हुनुपर्छ, अन्तरविरोधी र असंगतिपूर्ण होइन । यसअघि पनि दुईदिने बिदाको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्दा असफल भएको थियो ।
स्वयं बिदा उपभोग गरी सुविधा लिने कर्मचारी पनि खुसी थिएनन् । चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यति बेला पनि सेवाग्राही झनै पीडित हुने कुरा सर्वत्र उठिरहेको थियो । सरकारी सेवा निष्प्रभावी बन्ने खतरा बढेर गएको थियो । आर्थिक र निजी क्षेत्रमा यसले नकारात्मक असर पार्ने टिप्पणी र विश्लेषणसहित यस निर्णयलाई पछि धकेलिएको थियो । नेपालमा सर्वसाधरण नागरिकलाई दिइने सेवासुविधा नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक बनोट, त्यसअनुरूप एक निश्चित पद्धतिको रूपधारण गरेर चलिरहेको सर्वसाधरणको दिनचर्या, त्यसमा रहेको व्यवहारिकता आदिलाई कसैले पनि लहड र सनकमा जबर्जस्त बदल्न र लागू गर्न सक्दैन । जीवन पद्धति क्षणभरको मन्त्रिमण्डलको निर्णयले बदलिन्छ भनेर सोच्नु निरंकुशता र तानाशाही सोचको अभिव्यक्ति हो, यसले विद्रोहलाई विकल्पका रूपमा खुला गर्दछ । यसले रूपान्तरण र परिवर्तनका कुरालाई अस्वीकार गर्छ र मनोगत सोच र कार्यशैली जबर्जस्त लाद्न प्रयास गर्दछ । भनिन्छ, ‘नर्क जाने बाटो पनि असल नियतले बनाइएको हुन्छ ।’ देशमा संघीय शासन प्रणाली लागू भइरहेको छ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)