मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

देश

कार्यान्वयनमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’

rajdhanidaily.com · Wed Mar 16 23:17:07 GMT 2022

नेपाल–यूएई संयुक्त समितिको दोस्रो बैठक संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को राजधानी आबुधाबीमा सम्पन्न भएसँगै आकर्षक नेपाली श्रमगन्तव्यका लागि त्यहाँको सरकारले वर्गीकरण गरेको पाँचवटा श्रमक्षेत्रमा नेपाली श्रमिक भर्ना पूर्णरूपमा निःशुल्क गर्ने भएको छ । यो निर्णयसँगै यसअघि काठमाडौं बैठकमा निर्मित ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने भएको छ । यूएईमा रहेका नेपालीलाई कामका आधारमा विभिन्न १९ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी त्यसमध्ये पाँचवटा क्षेत्रमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क गर्नेगरी ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ निर्माण गरिएको थियो । यूएईले नेपालको चाहनाअनुरूप पाइलट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनमा ल्याउने भएपछि नेपालले पनि यूएईको आवश्यकताअनुरूपको दक्ष नेपाली श्रमशक्ति निर्माणका लागि नेपालमा सीप विकास केन्द्र निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन दिनेछ । आबुधाबीस्थित यूएईको मानव संशाधन मन्त्रालयमा सम्पन्न बैठकले सन् २०१९ मा भएको संयुक्त समितिको पहिलो बैठकको निर्णय कार्यान्वयन’bout समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा कमीकमजोरी दोहोरिन नदिन पनि दुवैपक्ष सतर्क हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि नेपाली श्रमिकाका लागि वर्गीकृत १९ श्रमक्षेत्रबाहेकका अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक अवैध रूपमा पठाउन कडाइ गरिने भएको छ ।

नेपालमा बढिरहेको बेरोजगारीका कारण नेपालीहरू अवैध रूपमा यूएई पठाइने र त्यहाँ पुगेकाले उल्टै दुःख झेल्ने गरिरहेका छन् । कतिपयलाई भिजिट भिसामा पठाउने र वैध रूपमा काममा लगाउने पनि गरिइरहेको छ । दलालको फन्दामा परेर श्रमका नाममा त्यहाँ पठाइएका मानिसले यस्ता दुःखकष्ट बेहोर्ने गरिरहेका छन् । अर्कोतर म्यानपावर कम्पनीले पठाउँदा एउटा काम र तलब देखाइदिने तर त्यहाँ गएपछि अर्कै काम र तलब पाउने विडम्बनाको अन्त्यका लागि पनि यो खाले सम्झौता जरुरी थियो । १९ वटा श्रमक्षेत्र निर्धारण गरिएपछि अबका दिनमा नेपाली श्रमिकले ठगिने र ढाँटिने कुराबाट छुटकारा पाउने देखिएको छ । अर्कोतिर, यूएईमा दिइने कामको प्राथमिकता, त्यसअनुरूपको सीप र क्षमता नेपाली श्रमिकमा नहुँदा पनि उपयुक्त काम नपाइने र ठगिने हुँदै आएको थियो । तर, यसपटकको नेपाल–यूएई बैठकबाट नेपालमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ध्येयले स्थापना गरिन लागेको सीप विकास केन्द्रलाई सञ्चालनमा ल्याउने भएपछि त्यसले त्यो समस्या न्यूनीकरण गर्न ठूलो सहयोग पु¥याउने ठानिएको छ । यस अतिरिक्त युएईमा रोजगारी गरी नेपाल फर्केका श्रमिकलाई सहयोग गर्नेगरी सञ्चालनमा ल्याइने पुनः एकीकरण योजनामा नेपाल सरकारको प्रस्तावअनुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता यूएईले जनाएपछि रोजगारी समयावधि सकिएपछि उत्पन्न हुनजाने समस्याको निराकरण पनि हुने देखिएको छ ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)