सरकारको नीति, हल्ला र ‘प्रोफिट बुकिङ’ ले नेप्सेमा तीव्र गिरावट, व्यवसायी पक्राउपछि थपियो त्रास

काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले सत्ता सम्हालेपछि नेप्सेमा अप्रत्याशित रुपमा गिरावट आएको छ । सरकारको १०० दिने कार्यसूची सार्वजनिक भएसँगै ओरालो लाग्न थालेको सेयर बजारमा विभिन्न हल्ला र लगानीकर्ताको मनोवैज्ञानिक त्रास एकसाथ कारक बनेका छन् । यसबीच केही व्यवसायी पक्राउ प्रकरणले थप दबाब सिर्जना गर्दा बजार झन् ओरालो लागेको छ।

बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले सत्ता सम्हालेपछि नेप्से परिसूचकले अप्रत्याशित रुपमा गिरावट देखाएको छ । सरकारको कार्यभार सम्हाल्ने पहिलो दिनै नेप्से ७१ अंकले घटेपछि लगानीकर्तामा आशंका फैलिएको थियो। त्यसपछि खुलेका ६ कारोबार दिनमा दुई दिन सामान्य सुधार भए पनि अन्य दिन परिसूचक उच्च अंकले घट्न पुगेको छ। बालेन सरकार बनेपछिका ६ कारोबार दिनमा नेप्से झन्डै २७४ अंकले घटेको छ । बालेन सरकारले कार्यभार समालेको अघिल्लो दिन २९५० अंकमा बन्द भएको नेप्से चैत २२ गते आइतबार २६७३ अंकमा झरेको छ ।

आइतबार नेप्से १०५ अंकले घट्यो, कारोबार १२ अर्ब नाघ्यो

आइतबार शेयरबजार परिसूचक नेप्से १०५.५० अंकले घटेर २६७६.६८ बिन्दुमा पुगेको छ।

आज कुल ३४५ कम्पनीको ३ करोड १२ लाख ६ हजार १ सय ६२ कित्ता शेयर खरिद–बिक्री हुँदा १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सर्वाधिक कारोबार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको ५८ करोड २८ लाख र शिवम सिमेन्टको ४५ करोड २५ लाख रुपैयाँ भएको छ।

आइतबारको कारोबारमा रिलायन्स स्पिनिंग मिल्स, भुजुंग हाइड्रो, रिजलाइन इनर्जी र होटेल फरेस्ट इन्डस्ट्रीजका शेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेका छन्। अर्कोतर्फ, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र भूगोल इनर्जीका शेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेका छन्।

समग्रमा आज बजारमा आएका सबै समुहगत सूचक ओरालो आएको छ।

शेयर बजार किन ओरालो ? नयाँ सरकार गठनसँगै लगानीकर्तामा अन्योल

नयाँ सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिएको १०० दिने कार्यसूचीपछि सेयर बजार ओरालो लाग्न थालेको हो । सरकारले बैंक खाता, डिजिटल वालेट र सेयर लगानीलाई समेट्ने ‘डिजिटल सम्पत्ति लगत’ प्रणाली ल्याउने घोषणा गरेपछि बजारमा प्रभावित भएको हो । सरकारको यो कदमप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ, केही लगानीकर्ताले यसलाई पारदर्शितातर्फको कदम माने पनि कतिपयले भविष्यमा कडाइ बढ्ने डर गरेका छन्।

विश्लेषकहरुका अनुसार नीतिभन्दा बढी हल्ला र मनोवैज्ञानिक प्रभावका कारण बजार घटेको देखिन्छ। केही लगानीकर्ताले बजार घट्ने हल्ला फैलाएर सस्तोमा सेयर किन्न खोजेको आरोपसमेत लागेको छ। लामो समय २७ सयको आसपासमा रहेको बजार २९ सय नजिक पुगेपछि नाफा सुरक्षित गर्ने प्रवृत्तिले पनि गिरावटलाई तीव्र बनाएको बताइन्छ।

यसैबीच,व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ प्रकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी त्रास बढाएको छ। अनुसन्धान कडा हुने संकेतले केही लगानीकर्ता सतर्क बनेका छन्। तर विज्ञहरु भने वैध आम्दानीबाट गरिएको लगानीलाई लिएर डराउनु नपर्ने बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयले भने सम्पत्ति लगत प्रणाली पारदर्शिता कायम गर्नका लागि ल्याइएको स्पष्ट पार्दै लगानीकर्तालाई आत्तिनु नपर्ने जनाएको छ। निर्वाचनपछि अस्वाभाविक रूपमा बढेको बजार अहिले स्वाभाविक सुधारतर्फ गएको तर्क पनि गरिएको छ। अब बजारको आगामी दिशा सरकारको नीति कार्यान्वयन, अनुसन्धानको प्रभाव र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा निर्भर रहने देखिन्छ।

पुराना राजनीतिक नेताहरूको पक्राउ र त्यसपछि व्यवसायीहरुमा अनुसन्धान सुरु भएपछि बजारमा डरको वातावरण सिर्जना भएको केही ब्रोकरहरुको भनाइ छ। ’सरकारले सत्ता सम्हालेको भोलिपल्टै पुराना दलका नेताहरु पक्राउ गरेपछि बजारमा राजनीतिक मुठभेडको डर देखा प¥यो,’ एक ब्रोकरले बताए। त्यसपछि व्यवसायी दिपक भट्ट पक्राउ परेपछि बजारमा गिरावट अझ तीव्र भएको छ। ब्रोकरहरूको विश्लेषण अनुसार, दुई मुख्य कारणले बजार प्रभावित भएको हो ।

विश्लेषकहरुले आर्थिक र राजनीतिक कारणलाई जोड्दै बजारमा अस्थिरता र जोखिमको माहोल रहेको बताएका छन्। भट्टसँग सम्बन्धित अन्य व्यवसायीहरु पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्न सक्छन् भन्ने त्रासले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कमजोर देखिएको छ ।

भट्टले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लगायतका कम्पनीहरूको सेयर खरिद गर्दा आफ्नो खाता प्रयोग नगरी अन्य खाताबाट रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ। अनुसन्धान अनुसार, हिमालयन रि इन्स्योरेन्सबाट दुई अर्ब ७३ करोड, हिमालयन सेक्युरिटिजबाट २२ करोड १९ लाख, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सबाट १६ करोड १७ लाख र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सहायक संस्थाबाट ३७ करोड र एचएलआई लार्ज क्याप फन्डबाट २५ करोड १४ लाख रुपैयाँ प्रयोग भएको थियो।

हाल बजारमा डर र अस्थिरता देखिएको भएपनि आगामी दिनमा राजनीतिक स्थिरता र नीति घोषणाले नेप्सेको उतारचढाव सामान्यीकरण तर्फ जाने विश्लेषकहरुको दाबी छ । लगानीकर्ताले भावी कदममा सचेत रहँदा बजारमा नयाँ अवसर पनि खुल्ने पनि उनीहरुको भनाई छ ।

शंकर ग्रुप अनुसन्धानमा, बैंकिङ प्रणालीमा जोखिमको बहस

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा परेको शंकर ग्रुपले वित्तीय क्षेत्रमै ‘सिस्टमेटिक रिस्क’को बहस सुरु गराएको छ। व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ प्रकरणसँगै समूहका शीर्ष नेतृत्वसमेत अनुसन्धानको दायरामा आएपछि यसको प्रभाव निजी क्षेत्र हुँदै बैंकिङ प्रणालीसम्म फैलिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको अनुमान गरिएको समूहमा समस्या देखिए कर्जा भुक्तानी चक्र प्रभावित भई बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्न सक्ने जोखिम औंल्याइएको छ। यद्यपि नियामक निकायले कर्जा विभिन्न बैंकमा विभाजित र पर्याप्त धितो भएकाले तत्काल ठूलो संकट नआउने बताएको छ।

विश्लेषकहरुका अनुसार कर्जामा आधारित आक्रामक विस्तार अहिले समूहकै जोखिमको कारण बनेको छ। अनुसन्धानले व्यवस्थापन र नगद प्रवाहमा दबाब सिर्जना गरेमा दीर्घकालीन लगानी क्षेत्रमा असर पर्न सक्छ।अहिलेको प्रकरणले कानुनीसँगै राजनीतिक–आर्थिक आयामसमेत समेट्दै निजी क्षेत्रमा अनिश्चितता बढाएको छ। अबको अवस्था अनुसन्धानको निष्कर्ष, अदालतको निर्णय र समूहको व्यवस्थापन क्षमतामा निर्भर रहने देखिन्छ।

लगानीकर्ताले सरकारसमक्ष अघि सारे ८ बुँदे माग

यस्तै बजारको स्थायित्व र विकासका लागि नेपालका तीन प्रमुख लगानीकर्ता संगठनले सरकारसमक्ष ८ बुँदे माग अघि सारेका छन्। बजारलाई धराशयी हुनबाट जोगाउन र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्न तत्काल सुधारका कदम आवश्यक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

लगानीकर्ता संगठनहरूले पूँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा लिइने भए पनि सरकारको हालै सार्वजनिक सय दिने कार्ययोजनामा बजार सुधारसम्बन्धी विषय नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। अर्थमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन्।

लगानीकर्ताहरुले केही दिन अघि जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड मा विगत केही वर्षदेखि देखिएका आर्थिक चलखेल र आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी विवादहरूको छानबिन गर्न स्वतन्त्र उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ। दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको अडान छ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र पहिचान नम्बर सम्बन्धी निर्देशिका लामो समयदेखि रोकिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई दोस्रो बजारमा बिना सर्त लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

लगानीकर्ताहरूले कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीलाई प्रिमियम वा बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न रोक लगाउनुपर्ने बताएका छन्। साथै, संस्थापकको न्यूनतम ३० प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गर्दै ‘लक–इन’ अवधि कम्तीमा तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, सर्वसाधारण लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै नियामक निकायहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा नीति निर्माण गर्दा लगानीकर्ताको सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

अन्त्यमा, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज को पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गरी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने जोड दिइएको छ। नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ, नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघ र नेपाल शेयरधनी संघले संयुक्त माग सार्वजनिक गरेका हुन्।