बिमा दाबी भुक्तानीमा विलम्ब

२०७६ को चैततिर कोभिड—१९ को महामारीले नेपाललाई पनि छोयो। विश्वलाई आतंकित पारेको महामारीलाई नेपालले भने हल्काफुल्का रूपमा लियो। न कुनै तयारी सरकारले गर्‍यो न जनता संवेदनशील बने। निजी क्षेत्रको एउटा व्यवसाय भने त्यही मौकामा व्यापार चम्काउने दाउमा लाग्यो। बिमा कम्पनीहरूले कोभिड—१९ को बिमा गराउने कार्यक्रम ल्याए। सरकारी निकायले स्वीकृत गर्‍यो। अझ बिमा दाबी भुक्तानीमा सरकारले सघाउने वचन पनि दियो। सम्झौता नै गरिदियो। कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तो महामारीमा कहीँ कतै नहुने बिमा नेपालमा गरियो। तर, ‘हुने हार दैव नटार’जस्तो महामारीले नेपालीलाई पनि गाँज्यो। बिमा कम्पनीहरू भने ६ सय रुपैयाँ बिमालेख तिरेर एक लाख रुपैयाँ दिने योजना धमाधम बिक्री गर्न तल्लीन रहे। कोभिड भए पनि एक लाख पाइन्छ भनेपछि सर्वसाधारण पनि फुक्काफाल हुन थाले। स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा हेलचक्र्याइँ गर्न थाले। अनि ह्वात्तै बढ्यो कोभिड संक्रमण। १० हजारभन्दा बढी नेपालीले ज्यानै गुमाउनु पर्‍यो।

कोभिड लागिहालेमा बिमा रकम पाइने योजनाको प्रयोजन सकारात्मक थियो होला। मान्न सकिन्छ। तर भएभरका व्यक्तिलाई बिमा दाबी भुक्तानी दिन नसकेबाट यो एउटा लहड र सनकमा ल्याइएको योजना थियो भन्ने आधार देखियो। अर्काे कुरा बिमा कम्पनीहरू नाफा खाउँला भनेर उत्साहित थिए। जसै नाफा हैन उल्टै घाटा हुने भयो अनि हात उठाएर पन्छिए। बिमा वा जुनसुकै व्यवसाय पनि नाफा गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित हुन्छ। जगजाहेरै छ यो कुरा। तर, नाफा भए दिने नत्र दिन्न भन्न चाहिँ पाइन्नथ्यो। घाटा पनि हुनु व्यापार र व्यवसायको प्रकृति नै हो। बिमा कम्पनीहरू चुकेको त्यही सर्वमान्य सिद्धान्तमा हो। सरकार त झनै लापरबाह निस्कियो। बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्न नसक्दा आफैं दिन्छु भनेर पनि ढाँटिरह्यो। अहिले आएर बल्ल आइतबार एक अर्ब निकासा गरेको छ। जबकि बिमा दाबीबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ११ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँभन्दा ज्यादा छ।