एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउन सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने कि अवज्ञा गर्ने?

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको बिहीबार एक वर्ष पूरा भएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत वर्ष चैत २१ गते एकताको महाधिवेशन गराउन परमादेश जारी गरेको थियो।

विनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएका तर्फबाट राजेश शमशेर राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयसहित एनआरएनए केन्द्रीय कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै एनआरएनएको सम्पूर्ण गतिविधि २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्काउने आदेश दिएको थियो।