करप्रशासनका कारण विपन्न छूट पाउन वञ्चित
abhiyandaily.com
मुलुकको राजस्वको मुख्य स्रोत आयकर हो । आयकर ऐन, २०५८ मा उल्लेख भएका व्यवस्थाबमोजिम आयकर संकलन गर्ने गरीन्छ । यसरी कर संकलन गर्दा ऐनमा नै उल्लेख गरी विभिन्न छूट तथा सुविधा पनि दिने गर्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ (२)(क) मा व्यावसायिक छूट तथा सुविधाअन्तर्गत गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित लघुवित्त संस्था, ग्रामीण विकास बैंक, हुलाक बचत बैंक र उपदफा (२) बमोजिमका सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको ब्याज आयमा लाग्ने कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस आलेखमा ऐनमा भएको उक्त व्यवस्थामा रहेको पछिल्लो अभ्यासबारे प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
मुलुकका सबै भूभाग आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले समान रहेको पाइँदैन । राजनीतिक अवस्था र प्रतिबद्धता, शासन प्रणाली, भौगोलिक अवस्थिति, नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्था, भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता, वित्तीय पहुँच र सेवा प्रवाह, सुरक्षा अवस्था, शिक्षा, स्वस्थ्य र चेतनास्तर लगायतले मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई निर्धारण गर्ने भएकाले हाम्रो सन्दर्भमा ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको विकास समान रूपले भएको पाइँदैन । सन् २०२१ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनानुसार ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा रहेको बहुआयामिक गरीबीको संख्या क्रमश: २८ र १२ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतीजाअनुसार यी दुई क्षेत्रमा रहेको जनसंख्या क्रमश: ३४ र ६६ प्रतिशत रहेको छ । यसबाट शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबी बढी रहेको देखिन्छ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (abhiyandaily.com)