उपभोग्य सामग्री सुलभ बनाऊ

दसैं, तिहार र छठको आगमनसँगै उपभोक्ता बजार निकै असहज हुँदै गएको छ । महँगी आकासिएको छ । सामान भनेको र चाहिएको बेलामा पाइन छाडेको छ । सिंगो बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिँदै र वस्तुको मूल्य बढाउँदै लगिएको छ । तर, यति बेला सरकारी तथा सरकारी निकाय मातहतका सबै सम्बन्धित पक्ष मौन छन् । अनुगमन छैन । जनता मारमा परिरहेका छन् । सरकारले वास्ता गरेकै छैन । वर्षमा एकपटक आउने पर्व मनाउन जनता रन्थनिँदै आफ्नो जोहो गरिरहेका देखिन्छन् । पहिले पहिले बजारमा देखापर्ने उपभोक्ता समिति एकादेशको कथामा सीमित भइसकेको छ । जनताले उपभोक्ता समितिको नाम लिन र आशा गर्न पनि छाडिसकेका छन् । यति बेला जनपक्षीय संघसंगठन पनि आवाजविहीन हुन पुगेका छन् । यही अवसरमा राजनीतिक दल व्यापारी तथा पसलेसँग चन्दाको बार्गेनिङमा छन् । देशमा दलीय शासन छ । व्यापारीका लागि दलको यो ‘ट्रिक’ एक बलियो ‘क्यामोफ्लेज’ र आनन्दको अनुकूलन बनिरहेको छ ।

एक त नेपाली बजार कालाबजारीमा परिणत हुँदै गएको छ । दोस्रो कुरा, दक्षिणी छिमेकी देश सीमा इलाकामा रातदिन चोर बाटोबाट सामान ओसारपसार भइरहेको छ । सीमा इलाकामा तैनाथ कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी केवल ड्युटी पूरा गर्न यसको रोकथाममा लागि परेका देखिन्छन् । देशमा सिस्टम नहुँदा यो समस्या देखापरिरहेको हो । सुरक्षाकर्मीलाई भन्सार छलेर भिœयाउँदै गरिएका सामान जफत गर्नु भनिएको छ । तर, देशभित्र कृत्रिमरूपमा सिर्जना गरिएको उपभोग्य सामान अभावको समस्यालाई हल गर्न र दोषीमाथि कारवाही गर्न कुनै पनि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण र परिचालन नै गरिएको छैन । यसले देशभित्र आवश्यक उपभोग्य सामानमा झनै संकट थप्ने काम गरिरहेको छ । सहर बजारमा कालाबजारीका धन्दा फस्टाए पनि महँगो मूल्यमा चाहेको सामान त पाइएको छ । तर, दूरदराजका ग्रामीण वस्तीमा त्यही पनि छैन । यसको अर्थ कालाबजारीका महँगा सामान र उपभोग्य सामग्री गाउँमा पुगून् भन्ने होइन । बरू देशमा सरकार छ कि छैन भन्ने प्रश्न जनतामा उठेको छ ।