विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ । साथै नयाँ शैक्षिकसत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना नगर्न सर्वाेच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालयले पहल गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर शैक्षिकसत्र प्रारम्भ भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्ना गराउन तथा शुल्क मापदण्ड विपरीत शुल्क नलिन व्यवस्था मिलाउन र गैह्रकानुनीरुपमा त्यसरी शुल्क लिइएको पाइए शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्ष ऐन, २०२८ लगायतका अन्य कानुनी व्यवस्था बमोजिम कारवाही हुन सक्नेतर्फ समेत सचेत गराइएको छ ।