सय दिनपछि महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले गरे हाजिर

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागार्ईं १०१ दिनपछि महानगरपालिकामा हाजिर भएका छन् । गत ८ पुसदेखि बिदामा रहेका गुरागाईं बिहीबार महानगरमा हाजिर हुन जाँदा कार्यकक्षमा ताला लगाइएको थियो । गुरागाईंलाई हाजिर हुन नदिन नगर प्रहरीले अवरोधसमेत गरेको थियो । तर महानगरकै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ताला तोडी गुरागाईंलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गराएका हुन् ।

महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंबीच रत्नपार्कस्थित भवनको नक्सापासको विषयलाई लिएर विवाद भइरहेको छ । महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहका अनुसार गुरागाईंले प्रक्रिया नै पूरा नगरी विवादास्पद काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृत गरिदिएपछि उनीमाथि जाँचबुझ भइरहेको छ ।

महानगरपालिकाकै स्वामित्वमा रहेको रत्नपार्कको जग्गामा बसपार्कसहितको व्यावसायिक भवन बनाउन सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा (पीपीपी) अन्तर्गत निर्माण नक्सा बनाउने सम्झौता २०७१ फागुन २२ मा भएको थियो । महानगर र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिबीच भएको सम्झौताअनुसार २०७२ साउन २३ मा जग (प्लिन्थ लेभल) सम्म नक्सापास भएकामा साउन ३० मा बिल्डर्स र महानगरबीच पाँच वर्षभित्र निर्माण सक्ने र ३० वर्ष कम्पनीले चलाउने गरी सम्झौता भएको थियो ।

‘२०७८ मा उक्त सम्झौताको म्याद सकियो । कुनै पनि सम्झौतामा लेखिएको कुरा समयमा पूरा नभए त्यो सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अब त्यसपछाडि के गर्ने भन्ने निर्णय सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) बोर्डले गर्ने हो,’ शाहले भने, ‘त्यस बोर्डमा छलफल गरी एजेन्डा कार्यपालिकामा लगेर मात्र सम्झौता संशोधन गर्न मिल्छ । यो सम्झौता संशोधन गर्ने अधिकार बोर्डसँग छ । त्यसपछि मात्र कति तला भन्ने प्रक्रिया आउँछ । उहाँले त्यो प्रक्रिया पूरा नगरी आफैं स्वीकृत गर्नुभयो ।’

२०७३ वैशाख १३ मा महानगरले स्वीकृत गरेको नक्साभन्दा विपरीतको संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी २०७४ वैशाख ८ मा दुवै पक्षबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । बिल्डर्सले २०८० कात्तिक १ गते म्याद थप तथा नक्सा संशोधन गर्न निवेदन पेस गरेको थियो । तर १२ तलाको नक्सापास प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा १९ तलाको संशोधित नक्सा पेस गरेको भन्दै नक्सा संशोधन प्रक्रिया रोकिएको थियो । यसैबीच २०८१ असोज ७ मा गुरागाईं महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा भएर आएका थिए । ‘महानगरमै हाजिर भएको भोलिपल्ट त्यो नक्सामा दस्तखत गरेर आफ्नो ड्रअरमा राख्नुभयो,’ भूपदेव भन्छन्, ‘त्यसको जानकारी हामीले आन्तरिक नभई बाह्य माध्यमबाट दुई महिनापछि पायौं ।’ सोही प्रक्रियामा १२ तलाको नक्सापास प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा १९ तलाको संशोधित नक्सा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले पास गरेको आरोप छ ।

भवन निर्माणको नक्सापास कागजातको अनुमतिपत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिएको भन्दै छानबिन अगाडि बढाइएको थियो । गुरागार्इंले सोधपुछ गरेर काठमाडौं टावरको नक्सापास भएको बताए । ‘महानगर प्रमुखबाट जरिवाना तोकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट नक्सापास गर्ने टिप्पणी उठेको छ । मैले सोधपुछ गरेर नै नक्सापास गरेको हो,’ उनले भने, ‘महानगर प्रमुखज्यूले पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नुभएको छ । त्यसपछि मात्रै प्रमाणपत्र दिएको हो । मैले एक्लै निर्णय गरेको हैन ।’ महानगरमा हाजिर भएसँगै शान्तसँग काम गर्न चाहेको समेत बताए । ‘आरोप त जे लगाए पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, छानबिनबाट पुष्टि हुनुपर्छ । छानबिन समिति नै गठन भएको छ । प्रतिवेदनको निचोड आएन । बरु मलाई भ्रष्ट भनियो ।’

छानबिन गरिने भएपछि उनी पुस ७ देखि बिदामा बसेका थिए । पुस १६ मा समिति पनि गठन भयो तर प्रतिवेदन भने तयार गर्न सकेन । यही बीचमा संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयले महानगरलाई प्रतिवेदन पेस गर्न ताकेता गरिरहेको थियो । गठित छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेपछि मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्ना तीनवटा विभागबाट लिएको राय फागुन १९ मा मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए । लगत्तै फागुन २१ मा गुरागाईंले महानगरमा काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । फागुन २२ मा मन्त्रालयले गुरागाईंलाई काम गर्ने वातावरण मिलाउन भनी पत्र काट्यो । सोही दिन महानगरका प्रमुख शाहले ‘भवन मापदण्ड तथा भवन संहिताविपरीत हुने गरी आधिकारिक तहमा विचाराधीन रहेको विषयमा त्रुटिपूर्ण कार्य गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने’ जवाफ पठाए । त्यस्तै चैत १४ मा महानगर प्रमुखले मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै गुरागाईंले गरेको उक्त निर्णय अवैध भएको जानकारी गराएका छन् ।

गुरागाईं बिदामा भएसँगै महानगरको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार रोकिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रशासकीय तथा आर्थिक नियन्त्रण गर्ने अधिकार छ । लामो समय महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुँदा समस्या आएको र व्यक्तिलाई नभई पदलाई हाजिर गराएको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए । ‘आज व्यक्तिभन्दा पनि महानगरभित्र पदलाई स्थापना गरेका हौं । उहाँ पदस्थापना भइसकेको अवस्था छ । शुक्रबारदेखि नागरिकले सहज रूपले काम गर्ने वातावरण बन्छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं महानगर लामो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुँदा धेरैमा समस्या आयो । समस्या फुकाउने साँचो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीनताको अवस्था हुनुहुन्न भनेर उहाँलाई हाजिर गर्ने वातावरण बनाइएको हो ।’

महानगरमा गुरागाईं हाजिर भएसँगै तीन महिनादेखि महानगरका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू रोकिएको तलब पाउने आशामा छन् । स्थानीय तह कर्मचारी युनियन नेपालका अध्यक्ष नरबहादुर साउदले भोको पेटले काम गर्न नसकिने र कर्मचारीले पनि हाजिर गर्नमा सहयोग गरेको बताए । ‘हाम्रो समर्थन र विरोधको कुरा होइन । यसमा जनप्रतिनिधि नै संलग्न भएको कुरा हो,’ उनले भने, ‘हामी राजनीतिक दलकै जस्तै भएर अगाडि बढ्न चाहेको पनि होइन । हाम्रो समस्या समाधान होस् ।’

प्रकाशित : चैत्र २२, २०८१ ०६:१७