विद्यालयमा लगानी र व्यवस्थापन

गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि पर्याप्त लगानी र त्यसको चुस्त व्यवस्थापनको अपरिहार्यता पहिलो सर्त हो । शिक्षामा लगानीको औचित्य’bout बेलाबखत बहस हँुदै आएको छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकुलदेखि राज्यद्वारा नियन्त्रित अनुदानमा सञ्चालित आजको अवस्थासम्म आउँदा लगानीको विभिन्न ढाँचा अवलम्बन गरेको पाइन्छ । नयाँ शिक्षा पद्धति योजना २०२८ भन्दा अगाडि राज्यले निश्चित रकम विद्यालयलाई अनुदान दिने र नपुग रकम स्थानीयस्तरबाट नै संकलन गर्ने व्यवस्था थियो । पञ्चायतकालको उत्तरार्धसम्म माध्यमिक तहलाई ५० प्रतिशत, निम्नमाध्यमिक तह ७५ प्रतिशत र प्राथमिक तहलाई सतप्रतिशत अनुदान दिने नीति गरियो । बहुदलीय शासनको प्रादुर्भावपश्चात् शिक्षकको तलब भत्तालगायत सुविधा तथा अधिकांश शैक्षिक गतिविधि सरकारी अनुदानमा सञ्चालन गर्ने परम्परा कायम हुँदै आएको छ ।

अहिलेको शिक्षा बजेटमा करिब ७९ प्रतिशत नेपाल सरकार र २१ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग रहेको छ । विद्यालय शिक्षामा विनियोजित बजेटमध्ये ७० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षक तलब भत्तामा खर्च हुन्छ । बालमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि शैक्षिक सामग्री तथा कक्षाव्यवस्थापनका लागि नगन्य बजेट छुट्याएको पाइन्छ । शिक्षण संस्थालाई साधानस्रोत सम्पन्न बनाउन कम्तीमा पनि २० प्रतिशत बजेट शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले सिफारिस गर्दै आएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि विद्यालय तहको शिक्षा मजबुत बनाउन लगानी वृद्धि र चुस्त व्यवस्थापनको खाँचो खट्केको अवस्था छ ।