सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि राष्ट्रपतिको मननीय सुझाव
rajdhanidaily.com · Mon Aug 15 23:17:06 GMT 2022
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्बाट पारित भएको विवादास्पद नागरिकता विधेयक थप छलफलका लागि भन्दै फिर्ता पठाइदिएपछि यसले जनतामा ठूलो आशा र विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । नागरिकताजस्तो कानुन बनाउँदा फास्ट ट्रयाकमा राताराता पास गरिएको छ । यो कानुनको सिर्जना गर्ने प्रक्रियादेखि नै त्रृटि नै त्रृटि रहेको थियो । सम्माननीय राष्ट्रपतिले त्यस प्रकारको त्रृटि सच्याउन आग्रह गर्दै नागरिकता विधेयक संसद्मा पठाएकी हुन् । त्यसैले यसलाई नकारात्मक रूपमा हेर्न जरुरी छैन ।
राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित सो विधेयक पुनर्विचार गर्न भनी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएलगत्तै विधायिकाले आप्mनो मनसाय प्रकट गर्दा देश र जनताको हित र स्वार्थलाई सर्वोपरि ख्याल गर्नुपर्ने दायित्वलाई भुल्न नहुने कुरा पनि गम्भीरताका साथ बोध गराएको छ । संसद्ले जे पनि गर्न पाउने र गर्न हुने वा बेअंकुश रहने भन्नेजस्तो स्वेच्छाचारितामाथि पनि केही अंकुश र अनुशासनको अनुभूत गराएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएपछि आवश्यक रायसल्लाह लिई आइतबार राष्ट्रपतिबाट १५ बुँदे सुझावसहित संसद्मा फिर्ता गरिएपछि नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर भएको विवाद र तनावको गाँठोमुठो सतहमा आउने भएको छ । देशको संरक्षकको भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न भनेको कुरा हसिमजाकको कुरा हुन सक्दैन । कहिलेकाहीँ विवेक नपु¥याएर, होहल्लामा वा अरूको प्रभावमा परेर पनि यस्ता काम हुने गरेको विगत साक्षी छ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)