प्रेस काउन्सिलको गरिमा फर्काऊ

नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अध्यक्ष र गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकसँगै प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष पदपूर्ति पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न सूचना प्रकाशित गरेको छ । यसले सरकारको दृष्टिकोणमा प्रेस काउन्सिलको विशिष्ट संस्थागत प्रकृतिप्रति पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखिएको आभास हुन्छ ।

सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक बेथितिको चित्रण गर्ने एउटा प्रचलित भनाइ छ – 'अन्धेर नगरी चौपट राजा । टका सेर भाजी टका सेर खाजा ।' अहिलेको शासनमा पनि यही प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपाल प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न दर्खास्त आह्वान गर्दा सरकार यही भनाइ चरितार्थ त गर्दै छैन भन्ने सन्देह उत्पन्न हुनपुगेको छ ।

राज्यका संस्थाहरूको महत्त्वको हेक्का नराखी पारदर्शिताका नाममा गरिने अतिसामान्यीकरण यथार्थमा 'टका सेर भाजी टका सेर खाजा' प्रवृत्तिको उदाहरण हो । प्रेस काउन्सिल सरकार मातहतको सामान्य अड्डा होइन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रेस काउन्सिल स्वनियामक स्वायत्त निकाय हुन्छ । यसैले प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा पनि सार्वजनिक सूचना गरेर छान्ने विधि अपनाइनु विडम्बना हो ।

विगतका सरकारहरूले प्रेस काउन्सिलको संस्थागत अवज्ञा गरेकै कारण सञ्चार माध्यमको नियमन जटिल र कठिन भएको हो । प्रेस काउन्सिलमा सञ्चारकर्मीहरूले सम्मान गर्ने व्यक्तित्व अध्यक्ष हुनुपर्छ । पत्रकारहरू एक प्रकारको अदबमा रहने र संरक्षकका रूपमा भर पर्नसक्ने व्यक्तित्वको खोजी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर हुन सक्दैन ।

अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया र व्यक्तित्वले प्रेस काउन्सिलको गरिमा पनि तलमाथि हुन्छ । पछिल्ला दिनमा नेपालमा प्रेस काउन्सिलको साख गिरेसँगै सञ्चार माध्यमको विश्वसनीयता पनि घटेको देखिएको छ । त्यतिमात्र होइन सञ्चारकर्मीहरूले असुरक्षाको पनि अनुभव गरेका छन् । सरकारी पदाधिकारीदेखि अपराधीहरूबाट समेत आक्रमणका धम्कीहरू बढी सुनिन थालेको छ ।

प्रेस काउन्सिल सक्षम, स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न भयो भने समाज र सरकारसँग सञ्चार कर्मीको प्रत्यक्ष द्वन्द्व पनि कम हुन्छ । पत्रकारले पनि एउटै नियामक निकायको संहिता र नियम पालन गरे पुग्छ । सरकारलाई पनि सञ्चार माध्यमसँगका गुनासा सम्बोधन गर्न सजिलो हुन्छ ।

पञ्चायत कालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष तोकिने प्रचलन थियो । भारतलगायत कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा अहिले पनि उच्च न्यायिक व्यक्तित्व नै प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । काउन्सिल अर्धन्यायिक प्रकृतिको निकाय हुनाले पनि उच्च न्यायिक व्यक्तित्व अध्यक्ष हुनु नेपालमा पनि उपयुक्त देखिन्छ ।

प्रचलित कानुनमा बहालवाला न्यायाधीश नियुक्त गर्न जटिल भए विवादरहित पूर्वन्यायाधीश वा सोसरहका न्यायिक व्यक्तिलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएमा संस्थाको गरिमा फर्काउने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ । कम्तीमा अहिले नियुक्ति प्रक्रियामात्रै भए पनि अतिसामान्यीकरण नदेखियोस् ।

प्रेस काउन्सिलजस्तो स्वायत्त अर्धन्यायिक निकायको अध्यक्ष चयन संवैधानिक परिषद्सरहको उच्चस्तरीय स्वतन्त्र समितिमार्फत गरिनु संस्थागत गरिमासँग बढी सुसंगत देखिन्छ । अहिलेको कुनै कानुनले बाधा पर्छ भने त्यसलाई फेरेर पनि छनोट विधिलाई सम्मानपूर्ण बनाउन सके छानिने व्यक्ति पनि गरिमायुक्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले प्रेस काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्ति सरकारले हैन संवैधानिक परिषद्जस्तै उच्च स्तरीय स्वतन्त्र समितिले गर्नु उपयुक्त हुनेछ । अध्यक्षको योग्यता सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको हुनुपर्छ । पूर्वन्यायाधीश वा सो सरहको योग्यता भएको व्यक्ति भए पनि हुन्छ । यस्तो उच्च पदमा सूचना प्रकाशित गरेर निवेदन माग गर्ने शैलीले संस्थाको गरिमा बढाउँदैन ।

#प्रेस काउन्सिलको गरिमा