‘वित्तीय समानीकरण अनुदान सरकारको दया वा कृपा होइन, स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार हो’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भइरहेको कटौतीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै ओलीले सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिले संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता र सङ्घीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको बताएकी हुन्।