प्रतिपक्षविहीन संसद्

देशको नीतिनिर्माण गर्ने सार्वभौम थलो संसद् अहिले प्रतिपक्षविहीन हुन गएपछि कतै संसदीय व्यवस्था संकटोन्मुख हुँदै गएको त होइन ? यतिबेला विश्लेषकहरूमा गम्भीर राजनीतिक बहस चलिरहेको छ । नेपालको संसद्लाई संसदीय अभ्यासको थलोभन्दा पनि खेल र चलखेलको थलो बनाउन पुग्दा अहिले संसद् प्रतिपक्षविहीन हुनपुगेको छ । तर्क त विश्लेषकहरूका बीचमा यतिसम्म पनि हुनथालेको छ कि निर्वाचनमा पनि सबै पार्टी मिली एउटै राष्ट्रिय गठबन्धन बनाएर गएको भए राम्रै हुने थियो । तर, पार्टीहरू स्वरूपमा मात्र भिन्न देखापर्ने र बाँडीचुँडी सत्ता खानका लागि जे पनि गर्ने देखिन जाँदा जनतामा दलीय व्यवस्था र संसद्प्रतिको आशामा आएको अविश्वास अनि भरोसा झनै ओरालो लाग्दै गइरहेको छ । यसमा पनि संसद् र संसदीय व्यवस्थाको पहरेदार हुँ भनी दाबी गर्ने नेपाली काँग्रेसले बिनाप्रतिपक्षको संसद् बनाउन पुगेपछि संसदीय प्रजातन्त्र भनेको नेपाली काँग्रेसले नबुझेको धेरैको निष्कर्ष रहन गएको छ ।

विचारका आधारमा पार्टी निर्माण, पार्टीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संसद्मा बलियो प्रतिपक्ष र खबरदारी, सुशासन, प्रजातन्त्र आदि संसदीय व्यवस्थाका विशेषता हुन् । तर, यी आधारभूत कुरा सर्लक्क बिर्सेर नेपाली काँग्रेस प्रचण्ड सरकारको समर्थन गर्न आइपुग्यो, जुन सरकारलाई विश्वासको मत लिन साधारण बहुमत भए पुगिहाल्थ्यो । नेपाली काँग्रेस बलियो प्रतिपक्षका रूपमा बसिदिएको भए पनि प्रचण्ड सरकार टिक्नका लागि साधारण बहुमत पुगिहाल्ने अवस्था थियो । फेरि प्रचण्ड सरकार नेपाली काँग्रेसले बनाएको पनि होइन । अझ आश्चर्यको कुरा त के छ भने सरकारलाई समर्थन गर्ने तर सरकारमा सहभागी हुँदैनौं भन्ने बेढंगका तर्क नेपाली काँग्रेसले गर्न पुगिरहेको छ ।