पोखरा विमानस्थल प्रकरण : विशेष अदालतको आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार

काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थल निर्माण भ्रष्टाचार प्रकरणमा आरोपितहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । विशेष अदालतको धरौटी आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।

उक्त प्रकरणमा संलग्न निर्माण कम्पनी चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङका प्रतिनिधिलगायतलाई साधारण तारिख र न्यून धरौटीमा छाडिएको भन्दै बदर गरी थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्न मागसहित अख्तियारले निवेदन दिएको जनाएको छ ।

मुख्य आरोपितमध्ये निर्माण कम्पनी चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङका प्रतिनिधि रबिन रिजाललाई २५ लाख रुपैयाँ, प्रतिवादी रतीशचन्द्र लाल सुमनलाई ५ लाख र भीमप्रसाद आचार्यलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ न्यून धरौटीमा छाडिएको भन्दै अख्तियारले आदेश उल्ट्याएर थुनामा राख्न माग गरेको छ । साधारण तारिखमा छाडिएका प्रतिवादीहरू डा. पुण्यराज शाक्य, हरिबहादुर खड्का र रोशन चित्रकारलाई पनि थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग छ ।

उनीहरूलाई सजायका लागि गत मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । भ्रष्टाचार कसुरमा संलग्नहरूलाई बाहिरै राख्दा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने र प्रतिवादी भाग्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै साधारण तारिख र न्यून धरौटीमा छाड्ने आदेश ‘बेरितको’ रहेको अख्तियारको ठहर छ ।

विमानास्थल निर्माणका क्रममा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ हानीनोक्सानी पुर्‍याएको दाबी अख्तियारको छ । उक्त हानीको विगो अमेरिकी डलरमा ७ करोड ४३ लाख हुन आउँछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा लागत इस्टिमेटलाई बढाएर २४ करोड ४० लाख डलर पुर्‍याउँदै राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पुर्‍याइएको अभियोग दाबी छ ।