माधव नेपालविरुद्ध मुद्दा चल्दा बालुवाटार, बुढानिलकण्ठ र खुमलटारमा खैलाबैला

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट छुट अनि किनेको दुई महिनामै सट्टापट्टा गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विशेष अदालत पुगेको छ।

१५ वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा १८ करोड ५८ लाख भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।