सडक बिस्तारमा अकर्मण्यता

व्यवस्थित सहरको पहिलो सर्त हो, व्यवस्थित र फराकिलो सडक । तर, सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा देशका मुख्य सहरहरूको सडक बिस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसले सवारीको चाप मात्र बढाएको छैन, अव्यवस्थित बजारका कारण समग्र सहरलाई नै कुरूप र अस्तव्यस्त बनाएको छ । देशकै पुरानो र प्रमुख आर्थिक केन्द्र वीरगन्जको मुख्य सडक बिस्तार एक दसकदेखि अवरुद्ध छ । वीरगन्जकै पीडा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाले पनि व्यहोरिरहेको छ ।

सरकारको एक निकाय सडक बिस्तारका लागि अघि बढ्छ, अर्को निकायले तत्काल काम अघि नबढाउने आदेश दिन्छ । सीमित घरधनीको स्वार्थमा सरकारका निकायहरूले निर्णय लिन नसक्दा सडक बिस्तारको पीडा भोगिरहेका ठूला सहरहरू विकासको गतिमा दशकपछि धकेलिएको छ । २०३१ सालमा आएको सडक ऐेनमा राजमार्गको चौडाइ सडकको मध्यभागबाट दायाँबायाँ दुवैतर्फ २५÷२५ मिटर र सहायक राजमार्गको चौडाइ १५÷१५ मिटर रहने उल्लेख छ । सोही ऐन अनुसार त्रिभुवन राजपथ र पूर्व–पश्चिम राजमार्गका सडक दायाँ–बायाँ २५÷२५ मिटर सडकको मुआब्जा वितरण भइसकेको सडक विभागको दाबी छ । तर उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्दै वीरगन्जको त्रिभुवन राजपथमा पर्ने घरधनीहरू र पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने हेटौंडा बजारका घरधनीहरू न्यायको ढोका घच्घच्याइरहेका छन् ।