समानीकरण अनुदान कटौतीप्रति स्थानीय सरकारको विरोध

काठमाडौं– सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्दै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत जेठ ५ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै चालू आर्थिक वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्तामा कटौती गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यो निर्णयपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले संयुक्त रूपमा कडा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । स्थानीय तहका दुई छाता सङ्गठनहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।