मधेसको जनलोकपालले एउटै उजुरी छानबिन नगरी सक्यो तीन करोड

२० महिनामा परे आयोगमा २३ उजुरी : तर, एउटा उजुरीमाथि पनि छानबिन नगरी पदाधिकारीको तलब–भत्ता र सेवा–सुविधामै सकियो दुई करोड ९५ लाख

मधेस सरकारले नै टेर्दैन जनलोकपाललाई