दुर्घटना नियन्त्रणको अन्तर्राष्ट्रिय मोडेल

मुलुकको हवाई एवं सडक दुर्घटनाको अवस्था झन्झन् विकराल बन्दै आएको छ । हरेक दुर्घटनामा गठन हुने छानबिन आयोगले पेस गर्ने प्रतिवेदन नै सरकारको कार्यसम्पादनको अन्त्य र पीडितका लागि मलमपट्टी बन्ने गरेको देखिन्छ । छानबिन समितिले पेस गरेको निष्कर्ष कर्यान्वयन हुनु त परै जाओस् मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेपछि दराजमा थन्क्याएकै अवस्थाबाट गायब पनि हुने गरेको छ । दुर्घटना नियन्त्रणको आधारभूत उपाय अवलम्बन गर्न न त राज्यले नै निरन्तर ध्यान दिन्छ, न सम्बन्धित संघसंस्था र व्यवसायीहरू नै यसप्रति संवेदनशील छन् । सम्बन्धित निकायकै निष्क्रियताले दुर्घटना अहिले भयावह बनेको हो ।

स्मरण रहोस्, गत साउन महिनामा चितवनको सिमलतालमा पहिरोले दुई यात्रुवाहक बस बगाउँदा ५९ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसमध्येका २२ जनाको शव फेला प-यो, अन्य यात्रु र दुवै बस अहिलेसम्म फेला नपरेको विदितै छ । यसको लगत्तै यही ७ भदौमा पर्यटकीय एवं धार्मिकस्थलको भ्रमण गर्ने क्रममा पोखराबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको भारतीय तीर्थयात्री चढेको बस तनहुँमा दुर्घटनाग्रस्त भयो । भारतको महाराष्ट्रबाट यात्रु लिएर आएका भारतीय दुईवटा बस र एउटा माइक्रो भ्यानमध्ये ‘केशरवानी परिवहन ट्राभल्सको यूपीएफटी ७६२३ नं.को बस’ तनहुँको साबिक आबुखैरेनी गाविस–२ ऐनापहरास्थित सडकबाट डेढ सय मिटर तल मस्याङ्दी नदीमा खस्दा २७ यात्रुको मृत्यु भएको थियो ।