पार्टी र स्थानीय परिपाटी

नेपालमा परापूर्वकालदेखि कुनै न कुनै रूपमा शासन परीपाटीलाई अंगालिएको पाइन्छ । समग्रमा भन्ने हो भने लिच्छविकालमा पाञ्चाली गठन गरी स्थानीयस्तरमा केही अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो । त्यसर्थ, यसलाई पनि त्यसबेलाको विकेन्द्रीकरणको एउटा प्रयास मान्न सकिन्छ । १९७६ सालमा सहरमा सहरीक्षेत्रको गठन र १९८३ मा गाउँमा मान्यजन कचहरी स्थापना गरी विकेन्द्रीकरणको रूप लिने प्रयास गरिएको छ । २००४ सालको वैधानिक कानुनले विकेन्द्रीकरणको सैद्धान्तिक प्रयास गरेको थियो । तर, पनि यो कानुन लागू नभएकाले गठन प्रयास पनि ऐनसँग असफल हुन गयो । त्यसर्थ, यसलाई केन्द्रीकरणको यात्रामा कम्तीमा पनि एउटा असफल प्रयास मान्न सकिन्छ । यसरी नै २००६ सालमा मान्यजन कचहरी संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने विकेन्द्रीकरणको भावनालाई अगाडि बढाइयो ।

यसरी २०७२ सालसम्म आउँदा विकेन्द्रीकरणको असफल अभ्यास भयो । २०७२ को संविधानले संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सूत्रपात भयो । २०७२ सालमा संविधानपछिका पहिलो र दोस्रो आमचुनावका सकिएका अवधिले जनता निराश भएका छन् । जनताका आशा कार्यान्वयनमा नआउँदा हिमताल फुट्नेजस्ता समस्या आउन सक्छ ।