सरकार र निजी क्षेत्र खुसी बनाउने प्रयास, तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थायित्वमा उदासीन

काठमाडौं । डा. विश्वनाथ पौडेलले गभर्नरको रूपमा पदभार ग्रहण गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ ।

२०८२ जेठ ६ गते गभर्नरको रूपमा पदबहाली गरेका गभर्नर पौडेलले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेका थिए ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको प्रथम, अर्धवार्षिक र तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा पनि गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा लगातार अधिक तरलता हुँदा मौद्रिक नीति निष्प्रभावी बन्दै गएको छ । विशेष गरी मौद्रिक नीति लिक्विडिटी ट्र्यापमा परेको अवस्था छ ।

विश्व पौडेल गभर्नर नियुक्त हुँदा नै अधिक तरलता भएर लिक्विडिटी ट्र्यापमा मौद्रिक नीति फस्दै गएको थियो । ब्याजदर लगातार घट्ने, कर्जाको माग नबढ्ने र केन्द्रीय बैंकले तरलता प्रशोचन गरेर मौद्रिक नीतिको लक्षित सीमामा ब्याजदरलाई राख्न असफल भइरहेको छ । गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिलाई थप लचिलो बनाउँदै ब्याजदर घटाउने नीति लिए ।

हेरौं, गभर्नरका रूपमा १ वर्ष बिताएका डा. पौडेलले यस अवधिमा कस्तो काम गरे ?

२०८२ जेठ ६ गते गभर्नरको रूपमा पदभार ग्रहण गरेका गभर्नर पौडेलले जेठ ११ गते गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत गभर्नर पौडेलले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा घटाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने जस्ता नीतिगत परिमार्जन गरेका थिए ।

पौडेल गभर्नर नियुक्त भएसँगै सेयर र घरजग्गा कारोबारमा उदार देखिएका गभर्नर पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट ब्याजदर घटाउने सांकेतिक व्यवस्था गरे । अहिले ब्याजदर लगातार घटेर वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक पुगेको छ ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका निकायले पनि ब्याजदर न्यून भएको भन्दै दबाब बढाउँदै गर्दा पनि गभर्नर पौडेलले ब्याजदर बढाउन नीतिगत परिमार्जन गर्ने परिस्थिति देखिएको छैन । गभर्नर पौडेलले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन तथा ब्याजदर घटाएर सरकार र निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाए पनि लगातार घटिरहेको ब्याजदरलाई एउटा बिन्दुमा स्थायित्व कायम गर्ने नीति ल्याएनन् । जसले गर्दा सबैजसो बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।

गभर्नर पौडेलले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्न लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनका व्यवस्थाहरूलाई समावेश गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गरे । त्यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने, विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी ल्याउँदा राष्ट्र बैंकबाट पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने जस्ता केही सुधारात्मक काम पनि गभर्नर पौडेलले गरेका छन् ।

गभर्नर पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी आवासीय घर निर्माण/खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई पुर्‍याए । त्यस्तै पहिलो घर निर्माण/खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुको साथै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरे ।

विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गर्ने घोषणा भए पनि आर्थिक वर्ष सकिन २ महिनाभन्दा कम समय बाँकी हुँदा पनि उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा गएको छैन । कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घरपरिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले निर्देशित कर्जा नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने जस्ता व्यवस्था उनले गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड बनाउने, लघुवित्तको लाभांश नीतिमा पुनरावलोकन, निष्क्रिय कर्जा र पुँजीकोष अनुपातका आधारमा लाभांश दिन सक्ने व्यवस्था पछिल्लो एक वर्षमा भएका छन् ।

गभर्नर पौडेल घरजग्गा, सेयर बजार र निजी क्षेत्रप्रति जति उदार देखिए, तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न भने त्यति नै उदासीन देखिए । निक्षेपको ब्याजदर लगातार घटेको र कर्जाको ब्याजदर पनि लगातार घटेर इतिहासकै न्यून बिन्दुतिर आउँदा पनि थप ब्याजदर घटाउने नीति उनले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट लिए ।

गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत बनाए । त्यस्तै नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत बनाएका थिए ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. रामशरण खरेल केन्द्रीय बैंकको प्राथमिकता ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नु नै रहेको बताउँछन् । ब्याजदरको माथिल्लो सीमा र तल्लो सीमाबीचको अन्तर क्रमशः घटाउँदै लैजाने र ब्याजदर करिडोरका रेटहरूमा कोभिड पछिको समयमा जस्तो एकैपटक ठूलो उतारचढाव नहुने उनको तर्क छ ।

निजी क्षेत्रले पनि अब ब्याजदरमा विगतमा जस्तो उतारचढाव नहुने र केन्द्रीय बैंकले तरलता प्रशोचन गर्ने र तरलता उपलब्ध गराउने ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो र तल्लो सीमाबीचको अन्तर क्रमशः घटाउँदै लैजाने उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै आर्थिक गतिविधिमा सुधार र कर्जाको लागत घटाउने तथा सरकारको आन्तरिक ऋणको लागत समेत घटाउन नीतिगत ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको दाबी गरिएको थियो । घरजग्गा र सेयर बजारको कर्जामा सहजीकरण गर्ने तथा ब्याजदर थप घटाउने नीतिले सम्पत्तिको मूल्य बढ्ने अनुमान भए पनि जेनजी आन्दोलन र समग्र बजारमा देखिएको सुस्तता लगायतका कारणले मौद्रिक नीतिको अपेक्षित प्रभाव देखिएन ।

अझै मौद्रिक नीति लिक्विडिटी ट्र्यापमा पर्दै गएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट निरन्तर तरलता प्रशोचन गरे पनि भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर भने मौद्रिक नीतिको लक्षित सीमाभित्र कायम राख्न सकेको देखिँदैन ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा यथावत् राख्दै स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइएको छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘बैंकहरूको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिनेछ ।’

मौद्रिक नीतिको अन्तरिम र सञ्चालन लक्ष्य अन्तरबैंक ब्याजदर नीतिगत दर ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने लक्ष्य भए पनि ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको छ । यसले मौद्रिक नीतिको आन्तरिक र सञ्चालन लक्ष्यमा नै केन्द्रीय बैंक असफल भएको छ ।

यसले मुद्रास्फीति बढ्दै जाँदा निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक बन्दै गएको छ । ब्याजदर न्यून बिन्दुमा हुनु, अधिक तरलता भएर तरलता प्रशोचन गर्नुपर्ने परिस्थिति हुनु केन्द्रीय बैंक र गभर्नरका लागि चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । यस्तै केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न १ वर्ष अवधिको राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत २ खर्ब प्रशोचन गरे पनि उक्त ऋणपत्र तरलता प्रशोचन गर्ने अन्य औजारभन्दा फरक देखिएन ।

यसले केन्द्रीय बैंकका लागि बढ्दो मुद्रास्फीतिमा वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक भएर पुँजी पलायन रोक्ने चुनौती पनि देखिएको छ । यस्तै अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै जाँदा गएको भदौमा भएको ‘जेन जी’ मुभमेन्ट र त्यसपछि सरकारले ठुलो परिमाणमा तोडेका ठेक्का जस्ता कारणले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा लगातार बढेको छ ।

लामो समयदेखि व्यावसायिक जगतमा देखिएको विकृति सुधार गर्ने भन्दै सरकारले केही व्यवसायीमाथि अनुसन्धान सुरु गर्दा धेरै व्यवसायी लुक्नुपर्ने अवस्था आउँदा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा थप चुनौती थपिने र बैंकहरूले धान्न नसक्ने अवस्था आउने हो कि भन्नेमा पनि केन्द्रीय बैंक केही चिन्तित रहेको देखिन्छ ।

गभर्नर पौडेलले बैंकहरूलाई कर्जा लगानी गर्ने क्षमता बढाउन, नियामकीय जगेडा कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने, पूरक पुँजीकोषमा गणना गर्न पाउने क्षेत्र बढाउन सहयोग गर्ने केही नीतिहरू लिए पनि केही बैंकमा देखिएको पुँजीकोषको दबाब लगातार बढ्दै गएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएको प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक पहिचान गरी नियमन र सुपरिवेक्षणमा थप व्यवस्था लागू गर्ने विषय मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आधार दर गणना विधिमा सुधार गर्ने जस्ता व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।

गभर्नर पौडेलले निर्देशित कर्जा (कृषि, ऊर्जा, एमएसएमई) मा लगानी गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा ४० प्रतिशतबाट घटाएर ३० प्रतिशत बनाएका छन् ।

चुनावका लागि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराइसकेको र नयाँ सरकार गठन हुनुअघिको समयमा कृषि, ऊर्जा, एमएसएमई क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सीमा घटाएर गभर्नर पौडेलले निर्देशित कर्जामा सूचना प्रविधि, पर्यटन र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगको कर्जा समेत थप गरेका छन् ।