जनगुनासो सम्बोधन भएन

सार्वजनिक निकायमा सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था गरिन्छ । यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता मानिदै आएको छ । नेपालमा पनि सूचना अधिकारीसम्म त तोकिएको छ । ती सूचना लिन र दिनका लागि मात्र सीमित देखिन्छन् । जनताका गुनासो सुन्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने विधिगत र संस्थागत निकाय नै भने देखिँदैन ।

एकपटक ‘हलो सरकार’को हल्लाखल्ला भयो पनि । केके न हुने हो झैं गरी सरकारी संयन्त्रबाट प्रचार र टीकाटिप्पणी पनि भए । तर पनि यसको कार्यान्वयनमा भने कुनै पनि प्रभावकारिता देखिएन । न त यो तलैसम्म विस्तार भएर गयो, न त यसमा परिमार्जन भएर नयाँ अरू निकाय नै बने । बरू यसैको चर्चा पनि सेलायो । यो जनताको गुनासो गर्ने ठाउँका रूपमा विकास हुनुपथ्र्यो ।