मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

देश

सार्वजनिक सेवाको परीक्षण

gorkhapatraonline.com · Fri Jul 15 00:57:16 GMT 2022

सार्वजनिक कार्यलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय, मितव्ययी र औचित्यपूर्ण गराउने दायित्व राज्यका प्रत्येक संयन्त्रमा रहेको हुन्छ । यस दायित्वलाई व्यवहारमा प्रभावकारी गराउन सार्वजनिक कार्यको नियमित निगरानी, नियमन र नियन्त्रण कार्यलाई क्रियाशील गराउनु आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको खरिद एवं विकास निर्माण कार्यलाई स्वच्छ, नियमसङ्गत र गुणस्तरीय गराउन नियमित अनुगमन मूल्याङ्कन एवं नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य भएको छ । सङ्घीयदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी कार्यको सुपरिवेक्षण कमजोर हुँदा अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्य व्यापक विस्तार हुँदै गएको छ ।

सार्वजनिक निकायमा हुने कार्यको अनियमितताको परीक्षण, निगरानी एवं नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि यो कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस कार्यको जिम्मेवारी भएका निकायको बेवास्ताका कारण भ्रष्टाचारी सङ्गठित हुँदै गएका छन् । संविधानको धारा ५१ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासन प्रत्याभूति गर्ने राज्यको नीति हुने उल्लेख छ ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (gorkhapatraonline.com)