तेत्तीस अर्ब सकिँदा रेल आयोजनाको सकिएन ५० प्रतिशत काम

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल आयोजनामा अहिलेसम्म ३३ अर्ब २२ करोड रुपियाँ खर्च भएको देखिएको छ ।

आयोजना अवधारण लिएको पाँच वर्ष बित्ती सक्दासमेत यो आयोजनाले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न नसकेको महालेखापरीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०८३ ले औँल्याएको हो ।

Advertisement

नेपालमा रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकासका महत्वाकांक्षी योजनाहरू वर्षौंदेखि चर्चामा रहे पनि अधिकांश आयोजना अझै प्रारम्भिक अध्ययन, वित्तीय स्रोत खोजी वा नीतिगत चरणमै सीमित रहेका छन् । सरकारको प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास परे पनि कार्यान्वयनमा भने अपेक्षित गति नदेखिँदा यस आयोजना अन्योलता नै अन्योलयताबाट गुज्रिरहेको यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ ।

यो आयोजनको कार्य आरम्भ आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ बाट भएको थियो । यस आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान १४ खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ गरिएको छ । लागतै नेपालको कुल बजेटेका हाहारिमा देखिँदा नेपालमा यसको सम्भावनालाई लिएर लामो समयदेखि प्रश्न उठीरहेका छन् । तर, अहिलेसम्मको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल आयोजनामाको प्रगति भने ५० प्रतिशत भन्दा न्यून रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै, काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो ट्राफिक व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै मेट्रो रेलको अवधारणा अघि सारिएको थियो । काठमाडौं मेट्रो रेल कम्पनी स्थापना गरी प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको भए पनि परियोजनाले हालसम्म ठोस निर्माण चरण प्रवेश गर्न सकेको छैन । विशेषज्ञहरूका अनुसार अत्यधिक लागत, प्राविधिक जटिलता र लगानी सुनिश्चित नहुँदा मेट्रो रेल योजना अन्योलमा परेको हो ।

तथापि यस आयोजनाको निर्माण समापन मितिसमेत समेत तय गरिएको छैन । काठमाडौं र आसपास क्षेत्रमा मोनो रेल सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि केही वर्षअघि सार्वजनिक गरिएको थियो । चीनका केही कम्पनीहरूसँग प्रारम्भिक छलफल भए पनि परियोजनाले मूर्त रूप लिन सकेन । सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिनु, कानुनी संरचना अस्पष्ट हुनु तथा वित्तीय मोडालिटी टुङ्गो नलाग्नुका कारण मोनो रेल, मेट्रो रे परियोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको ठम्याउन सकिन्छ ।

सरकारका विभिन्न योजनामा रेल तथा मेट्रो प्रणालीलाई दीर्घकालीन समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ । यद्यपि, नागरिक भने घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । साथै, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले रेल विभाग मातहत रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजना सञ्चालनमा हुँदै आएको बताएको छ । यस विभाग मातहतका निकायको २ अर्ब १८ करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ४ करोड ६८ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कति भयो काम ?

झापाको काकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म ९२४.९४ किलोमिटर र लिङ्कमार्गहरूसमेत १ हजार ३ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको लागि आर्थिक वर्ष २०६५–६६ बाटपूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम अगाडि बढाइएको हो । यस आयोजनाको आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको महालेखापरीक्षकले जानकारी दिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम २०७६ सालको लागत अनुमानअनुसार यस आयोजनाको कुल लागत ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रुपियाँ रहेको छ । यो आयोजना २०८६–८७ मा सम्पन्न गर्ने उद्देश्य बमोजिम धमाधम काम भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । यो वर्षसम्म पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत ६८ किलोमिटर ट्र्याकवेड तथा १६ पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनले ५५३ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण भई यो वर्ष ३४ अर्ब २२ करोड खर्च भएको छ । उपयुक्त लगानी मोडलको सुनिश्चितता नहुनु, जग्गा प्राप्तिमा रहेका समस्या, रेलसम्बन्धी जनशक्तिको अभाव लगायतका समस्याका कारण आयोजनाको समय र लागत बढ्दै जाने अवस्था देखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ सम्म पूर्व–पश्चिम, काठमाडौं–पोखरा– तराई लगायतका दक्षिणी सीमाबाट महत्त्वपूर्ण औद्योगिक, व्यापारिक केन्द्र र प्रादेशिक प्रशासनिक केन्द्रहरूलाई पूर्व–पश्चिम एवं काठमाडौँ–तराई रेल सञ्जालसँग आबद्ध गर्न २०९ किलोमिटर रेलमार्ग स्तरोन्नति तथा ट्र्याक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, २०८१ असार मसान्तसम्म जनकपुर–जयनगरसम्म ५१ किलोमिटर र जोगबनी – बथनाहा–विराटनगर खण्डमा १० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भएकोमा यस वर्ष कुनै प्रगति नभएको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यसले नेपालमा रेल मार्गको कल्पनामा अगाडि तर पूर्वाधार निर्माणमा पछाडि देखाउँछ । लक्ष्य अनुसारको आयोजनामा उपलब्धि हासिल गर्न नसक्दा अवस्था यस्तो बनेको हो । साथै, बर्दिबास–निजगढ खण्डको ७० किलोमिटरमध्ये ६८ किलोमिटर ट्र्याकबेड र १६ पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र ७७ किलोमिटर मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन समेत प्रतिवेदनमा देखाइएको महालेखापरीक्षकले बताएको छ । अन्तरदेशीय रेलमार्गको रूपमा जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनवा–भैरहवा, नेपालगन्ज रोड–नेपालगन्ज रेलमार्गको निर्माण गरी रेलसेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा प्रगति नभएको बताइएको छ ।